राज्यसरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा समीर नलावडेंचा आरोप…
कणकवली, ता.६: राज्यातील ठाकरे सरकारने विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. यात शहरातील 5 कोटींची विकास कामे ठप्प झाली आहेत. सरकारने विकासकामांवरील स्थगिती उठवावी यासाठी लवकरच उपोषणाला बसणार असल्याचे कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी आज जाहीर केले. विकासकामांवर स्थगिती असल्याने नगरपालिका त्यांच्याकडील निधी खर्च करू शकत नाहीत. तरीही पालिकांकडील शिल्लक निधी 31 मे पूर्वी खर्च करावा असेही परिपत्रक सरकारने काढून दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोपही श्री.नलावडे यांनी केला.
कणकवली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष दालनात श्री.नलावडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, गटनेते संजय कामतेकर, अभिजित मुसळे, बंडू हर्णे, शिशिर परुळेकर आदी उपस्थित होते.
श्री.नलावडे म्हणाले, कणकवली शहरात साडे चार कोटींचे सुसज्ज गार्डन आणि स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स उभारणीच्या निविदा मंजूर झाल्या. फक्त वर्क ऑर्डर देणे बाकी असताना राज्य सरकारने सर्व विकासकामांवर स्थगिती आणली. त्यामुळे येथील गार्डन आणि स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स रखडले आहे. शहरातील मसुरकर किनई व इतर रस्त्यांचीही कामे ठप्प झाली आहेत. याखेरीज शहरातील सोनगेवाडी, परबवाडी व इतर भागात नळपाणी पुरवठा योजनेच्या विस्तारीकरणाची कामे निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र सर्वच कामांना स्थगिती असल्याने नळपाणी योजनाही प्रभावित झाली आहे. शहरातील रस्त्यांच्या मध्ये येणारे वीज खांब बदलावयाचे आहेत. विविध प्रभागातील रस्त्यांची डागडुजी करावयाची आहे. तसेच सांडपाणी निचरा व्यवस्था आदी कामे मार्गी लावायची आहेत. पुढील पंधरा दिवसांत स्थगिती उठली तर पावसाआधी ही कामे होणार आहेत. मात्र विकासकामांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत राज्य शासन कोणतीही कार्यवाही करत नसल्याचे दिसून येत आहे. यात शहरातील जनता निधी असूनही विविध सोई सुविधांपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे शासनाला जाग आणण्यासाठी आम्ही नगरपंचायतीच्या विषय समिती सभापतींसोबत लवकरच उपोषणाला बसणार आहोत.
दरम्यान राज्य शासन नगरपालिकांबाबत दुटप्पीपणे वागत असल्याचाही आरोप श्री.नलावडे यांनी केला. एका बाजूला शासनाने विकास कामांवर निधी खर्च करण्यास स्थगिती आणली आहे. तर दुसर्‍या बाजूला नगरपंचायतीकडे असलेला निधी 31 मे पर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश राज्य शासनाचे आहेत. स्थगितीमुळे विकासकामेच करता येत नसतील तर असलेला निधी खर्च कसा करायचा असा प्रश्‍न नगरपालिकांना पडला आहे. तसेच पालिकांकडे असलेला निधी देखील मागे जाण्याची भीती असल्याचे श्री.नलावडे म्हणाले.
