एलईडी बंद झाली तरच पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल!…

207
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

मत्स्य दुष्काळाकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये ; नुसते फतवे काढून पारंपरिक मच्छीमारांना मासे मिळणार नाहीत…

मालवण, ता. १३ : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारी व्यवसायाला मोकळीक देऊन आपण मच्छीमारांना खूप मोठा आधार दिला आहे असे शासनाने बिलकुल समजू नये. शासनाचा हा समज अत्यंत चुकीचा अन् कित्येक पारंपरिक मच्छीमारांसाठी घातक ठरू शकतो. केंद्र व राज्य शासन जोपर्यंत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने सुरू असलेली बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी पूर्णतः बंद करत नाही तोपर्यंत गिलनेट व रापणधारक पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळणार नाही ही बाब सरकारने सर्वप्रथम लक्षात घ्यावी. पारंपरिक मच्छीमारांना गेली दीड वर्षे एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतोनात मासेमारीमुळे मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. अशा प्रकारची विध्वंसकारी अनधिकृत मासेमारी रोखली गेली तरच मत्स्य दुष्काळात होरपळणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल, असे मत मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
श्री. पराडकर म्हणाले, कोरोना विषाणुच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या अगोदरपासूनच गेली दीड वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहीत राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमारांना बांगडा, बळा, पापलेट, सुरमई, कोळंबी, सौंदाळा हे मासे मिळायचेच बंद झाले आहेत. त्यांच्या आहारातूनही माशांची सुट्टी झाली आहे. एवढी परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळेच पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय बुडाला आहे असा चुकीचा निष्कर्ष सरकारने काढू नये. मुळात त्यांच्यावर मत्स्य दुष्काळाचे संकट अगोदरपासूनच कोसळलेले आहे. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारीस मिळालेल्या मोकळीकीचा सर्वाधिक गैरफायदा एलईडीच्या साह्याने पर्ससीन मासेमारी करणारे व परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सवालेच घेण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण त्यांना रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाकडे कुठलीच सक्षम यंत्रणा नाही. पारंपरिक मच्छीमार मासेमारीस गेलेच तर त्यांना नेहमीप्रमाणे रिकाम्या हातानेच परतावे लागेल. एवढे एलईडी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण वाढले आहे.
बेकायदेशीररित्या एलईडी मासेमारी करून आणलेले मासे घरपोच विक्री करण्याचा व्यवसायही सध्या जोरात सुरू आहे. त्यामुळेसुद्धा पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. मासळी मार्केटकडे कवडीमोल दराने मासे विक्रेत्या महिलांना आपले मासे विकावे लागत आहेत. त्यामुळे एलईडी मासेमारी थांबली नाही तर हजारो मच्छीमारांवर लवकरच उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भिती श्री. पराडकर यांनी व्यक्त केली. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी अथवा अन्य जिल्ह्यातील पर्ससीन ट्रॉलर्स सिंधुदुर्गात कार्यरत राहून स्थानिक बंदरांमध्ये मासळी उतरवत असतील तर त्या संदर्भातही प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही केली पाहिजे, अशी मागणी श्री. पराडकर यांनी केली आहे.

\