मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांकडून न्याय मिळत नाही ; पालकमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? एलईडी बंद करा, ११ फेब्रुवारीला सत्कार करू…
मालवण, ता. १६ : पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस मालवणात मत्स्यदुष्काळ परिषद आयोजित करणारे पारंपरिक मच्छीमार उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी दिली. केंद्र व राज्य शासनातील मंत्री महोदयांनी नाममात्र बैठका घेण्यापेक्षा अगोदर नियमानुसार एलईडी पर्ससीन मासेमारी बंद करून दाखवावी. तसे केल्यास पुढील ११ फेब्रुवारी रोजी पारंपरिक मच्छीमार परिषदेचे आयोजन करून लोकप्रतिनिधींचा जाहीर सत्कार करू, अशी भुमिका पारंपरिक मच्छीमारांनी घेतली असल्याचेही श्री. पराडकर म्हणाले.
श्री. पराडकर म्हणाले, आमदार वैभव नाईक यांनी बुधवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास आपल्याशी संपर्क करून गुरूवार १६ रोजी मत्स्य व्यवसायाच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन केले असल्याची माहिती देत बैठकीस उपस्थित राहून प्रश्न मांडण्याचे आवाहन केले. आमदारांचा हा निरोप मत्स्य दुष्काळ परिषद आयोजित करण्याकरिता पुढाकार घेणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांना सांगितला असता त्यांनी बैठकीस उपस्थित राहण्यास अनुत्सुकता दर्शविली. पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांसंदर्भात आजवर राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सर्वपक्षीय आमदार व खासदार तसेच उच्च पदस्थ आधिका-यांचे सातत्याने लक्ष वेधूनदेखील एलईडीच्या साह्याने सुरू असलेली बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण केंद्र व राज्य सरकारला रोखता आलेले नाही. मत्स्य विभागाचे अधिकारी राष्ट्रीय हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करून एलईडी पर्ससीनवर कारवाईकरिता केंद्र शासनाकडे बोट दाखवतात. दोन वर्षांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिल्लीत बैठक घेऊन ऐलईडीवर कारवाईकरिता कोस्ट गार्डला व्यापक अधिकार दिल्याचे जाहीर केले होते. परंतु ही बैठक नाममात्रच ठरली हे सध्या सुरू असलेल्या एलईडी मासेमारीवरून स्पष्ट होते. केंद्र शासनाच्या सागरी हद्दीत एलईडीच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी असतानादेखील एलईडीच्या साह्याने बेकायदेशीरपणे पर्ससीन नेट मासेमारी सुरू आहे. यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी रोजी माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे विधानभवन येथे पारंपरिक मच्छीमार शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हद्दीत सुरू असलेली एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी कोणतीच पावले उचललेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य स्तरावरील बैठका जर नाममात्र ठरणार असतील तर जिल्हास्तरीय बैठकांना उपस्थित राहून काय उपयोग? एलईडीवाले कोण आहेत? ते कुठल्या बंदरात किती वाजता मासे उतरवितात हे सर्वांना माहिती आहे. पण कायद्यातील पळवाटांवर बोट दाखवून मत्स्य विभाग त्यांना एकप्रकारे पाठिशी घालत आहे. आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठिशी आहोत म्हणून सांगणारे लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षाचे पुढारीसुद्धा मूग गिळून गप्प असतात, असे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे असल्याचे श्री. पराडकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मालवण दौऱ्यावर आले होते तेव्हा एकदा ओरोस तर दुसऱ्यांदा बंदर जेटी येथे मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यांची भेट घेतली होती. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी आमदार वैभव नाईक यांच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन पारंपरिक मच्छीमारांना केले. त्यानुसार पारंपारिक मच्छीमारांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आमदारांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. परंतु खंत या गोष्टीची आहे की, दोन वर्षांपूर्वी आमदारांनी काही एलईडी पर्ससीनधारकांची नावे मत्स्य विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना देऊनदेखील त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी आमदारांना गस्तीवर जावे लागते, याविषयी पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये नाराजीची भावना असल्याचे श्री. पराडकर म्हणाले.
लॉक डाऊनच्या कालावधीपेक्षा पारंपारिक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या मत्स्य दुष्काळाचा कालावधी खूप मोठा आहे. लॉक डाऊनच्या आगोदरपासूनच पारंपरिक मासेमारी बंद आहे. गेली दीड ते दोन वर्षे रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळ जाणवतो आहे. मासेमारीस जाण्याचे दिवस घटले आहेत. मच्छीमारांच्या आहारातून मासे गायब आहेत. परंतु मत्स्य दुष्काळ अद्याप जाहीर झालेला नाही. राज्य शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करून केंद्र व राज्य शासनाने पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक पॕकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे.
मत्स्य दुष्काळ परिषदेचे आयोजन करणारे पारंपरिक मच्छीमार प्रतिनिधी स्थानिक क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नेहमीच प्राधान्य देतील. कारण परप्रांतीय खलाशांना मोकळीक मिळाल्यानेच गेल्या काही वर्षात अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेट आणि एलईडी पर्ससीन ट्रॉलर्सची बेकायदेशीर मासेमारी वाढली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळ जाणवतो आहे. परप्रांतीय खलाशांचे वाढते अतिक्रमण कायदा करून रोखले गेल्यास अनधिकृत मासेमारीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. स्थानिक क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमारांना मासेमारीत प्राधान्य द्या ही मागणी सातत्याने शासनाकडे केली गेली आहे. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते, असे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे असल्याचे श्री. पराडकर म्हणाले.
