सुरू असलेली एलईडी मासेमारी एक षडयंत्र ; मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांचा आरोप…
मालवण, ता. २० : एलईडी दिव्यांच्या साह्याने बेकायदेशीररित्या पर्ससीन नेट मासेमारी करणाऱ्यांनी एलईडी मासेमारीवर केंद्र व राज्य शासनाने घातलेली बंदी हटविण्यासाठी शासन दरबारी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु हा प्रयत्न देशभरातील पारंपरिक मच्छीमार हाणून पाडतील, असा इशारा मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी दिला आहे. सध्या सुरू असलेली चोरटी एलईडी पर्ससीन मासेमारी हे पारंपरिक मच्छीमारांविरोधात रचलेले एक षडयंत्र असल्याचा आरोपही श्री. पराडकर यांनी केला आहे.
एलईडीच्या साह्याने बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी करणाऱ्यांनी सरकार दरबारी आपली बाजू मांडण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. आम्ही लाखो रूपयांची यंत्रसामग्री खरेदी केल्यानंतर वर्षभराने सरकारने एलईडी मासेमारीवर बंदी आणली अशा प्रकारचा बचाव ते सरकारसमोर मांडत आहेत. वास्तविक केंद्र व राज्य सरकारने लाखो रुपयांचे एलईडी दिवे खरेदी करून बेकायदेशीरपणे पर्ससीन नेट मासेमारी करायला कधीच सांगितले नव्हते. देशभरातील पारंपरिक मच्छीमारांनी एलईडी मासेमारीविरोधात उठाव केल्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने एलईडी मासेमारीवर बंदी आणली. या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी मात्र केंद्र व राज्य शासनाकडून होताना दिसत नाही हा भाग निराळा. परंतु सरकारने समग्र मत्स्य संपदा व सागरी पर्यावरणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला एलईडी मासेमारीवरील बंदीचा निर्णय काही व धनदांडग्या एलईडीवाल्यांच्या दबावाला बळी जात बदलू नये हीच पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे. एलईडीच्या भस्मासुरामुळे मागील दोन वर्षात किनाऱ्यालगत मासे यायचे बंद झाले आहेत. त्यामुळे पारंपरिक व ट्रॉलिंग मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेली अनेक बंदरे ओस पडत चालली आहेत. मत्स्य दुष्काळामुळे मासेमारीचा कालावधी घटला आहे. देशभरात मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जवळपास दोन वर्षे चाललेल्या चोरट्या एलईडी पर्ससीन मासेमारीमुळे मोठे आरिष्ट्य मत्स्य व्यवसायावर ओढवले असताना जर त्यावरील बंदीच शासनाने उठविली तर त्याचे किती दूरगामी परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होतील याचा विचार शासनाने गांभीर्याने करावा, असे श्री. पराडकर यांनी म्हटले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पर्ससीन नेट मासेमारीस बंदी घातली आहे. आजही केंद्र व राज्याच्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांचा लखलखाट पारंपरिक मच्छीमारांना पहावयास मिळतो. परंतु यासंदर्भात मत्स्य विभागाशी संपर्क केला असता, आमची गस्त सुरू आहे असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात कारवाई काहीच होत नाही. त्यामुळे एलईडीचा जो लखलखाट पारंपरिक मच्छीमारांना दिसतो तो मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना का दिसत नाही हा प्रश्न आमच्यासारख्यांना पडतो, असे श्री. पराडकर यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मालवण पालिकेने परजिल्ह्यातील भाजीपाला व फळ विक्रीवर बंदी घातली आहे. याच अनुषंगाने जर परजिल्हा किंवा परजिल्ह्यातील मासळी जर मालवण शहरात विक्रीस येत असेल तर त्यांसंदर्भातही पालिकेने चर्चा करून परजिल्ह्यातील मासळी विक्रीस बंदी घालावी, अशी मागणी आपण नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्याकडे केली आहे. तसेच परजिल्हा किंवा परजिल्ह्यातील मासेमारी नौका सिंधुदुर्गातील बंदरांमध्ये मासे उतरवत असतील तर ते योग्य आहे का? याचाही विचार मत्स्य विभागाने करावा, असे श्री. पराडकर यांनी म्हटले आहे.
