अतुल काळसेकर ः काजूला अपेक्षित दर मिळवून देण्याच्या भूलथापा…
कणकवली, ता.24 ः सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिकिलो 120 रूपयांचा दर देणार असल्याची घोषणा शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केलीय. मात्र एवढा दर देण्याचे कोणतेही नियोजन या द्वयींकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्या या घोषणा म्हणजे लबाडाघरचं आवतान असल्याची टीका जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी केली.
श्री.काळसेकर यांनी कणकवलीत पत्रकार परिषद घेऊन विनायक राऊत, सतीश सावंत यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री सतीश सावंत आणि शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी घोषणा केली आहे की शिवसेना काजू बागायतदारांच्या पाठीशी उभी राहणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा काजू खरेदीसाठी कारखानदार व व्यापार्यांना कर्ज देणार आहे. वस्तुतः सतीश सावंत आणि विनायक राऊत हे फक्त शेतकर्यांना भूलथापा मारत असून हा प्रकार म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात आहे. सध्याची जागतिक मंदीची स्थिती पाहता काजू उत्पादक शेतकर्यांना 120 रूपये प्रतिकिलो हा दर मिळणे शक्य नाही. जर राज्य शासनाने काजू उत्पादक शेतकर्यांसाठी 100 कोटी रूपये मंजूर केले आणि प्रतिकिलो काजू मागे 20 रूपयांचे अनुदान मिळाले तरच शेतकर्यांच्या काजू बीला चांगला दर मिळणार आहे. पण सावंत-राऊत यांच्यावर विश्वास ठेवून इथले शेतकरी चांगल्या दराची अपेक्षा ठेवून राहिले तर इथल्या शेतकर्यांची मोठी फसवणूक होणार आहे.
काळसेकर म्हणाले की गेले पंधरा दिवस बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत सतत सांगत आहेत की जिल्हा बँका काजू बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार आहे. रुपयाचा दर निश्चितपणे प्रति किलोमागे 120 प्रमाणे त्यांना मिळेल. काजू बी खरेदीसाठी वि.का.स. संस्था आणि खरेदी विक्री संघ यांना नऊ टक्के व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून देणार. शिवसेना 120 रुपयांनी काजू बी खरेदी करेल. पण सतीश सावंतांचे हे वक्तव्य म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात आहे. शेतकर्यांना फसवून, मारून मुटकून शिवसेनेच्या पालखीत बसवण्याचा हा प्रकार आहे.
वस्तुस्थितीचा अभ्यास केला, तर आपल्या जिल्ह्यात ज्या काही दोनशे सव्वादोनशे वि.का.स. संस्था आणि सात खरेदी-विक्री संघ आहेत त्यापैकी एखाद दुसरी संस्था सोडली, तर इतर कोणत्याही खरेदी-विक्री संघाने किंवा वि.का.स. संस्थेने बँकेकडे यासाठी प्रस्तावच दाखल केलेला नाही. याच्यामागचे कारण असे आहे की जरी समजा बँकेकडून कर्ज घेऊन 120 रुपये प्रतिकिलो दराने संस्था काजूबी खरेदी करणार आहे, त्यात जी काही तूट अथवा काही खराब माल निघणार आहे, त्याची जबाबदारी कोणाची राहणार हे स्पष्ट होत नाही. यात गोंधळ झाला तर नऊ टक्क्याने परतफेड करून नेमका काय फायदा होणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे.
काजू खरेदी मधील तूटीची आणि तोट्याची गणिते सोसायट्यांना परवडणारी नाहीत. सध्या लॉकडाऊन मुळे एपीएमसी मार्केट आणि कारखान्यात पूर्वी पडून असलेल्या मालाचा विचार करावा लागेल. या परिस्थितीत चार-सहा महिन्याहून अधिक काळ काजू बी होल्ड करून ठेवावी लागेल. हे काजू कारखानदार आणि सहकारी संस्थांना आजच्या व्याजदरात परवडणारे नाही. हे सगळे बघितल्यानंतर कुठली आदर्श बँक या व्यवसायाला आहे त्या अटींसह पैसे द्यायला तयार होईल हा प्रश्न आहे. जर या सगळ्याचे गणित बसवायचे असेल तर शासनाच्या मदतीनेच हा वीस रुपयाचा फरक भरून काढावा लागेल, तसेच ज्या खरेदी करणार्या सहकारी संस्था आहेत, त्यांना कमी इंटरेस्टमध्ये किंवा इंटरेस्ट सबसिडी देऊन अधिक प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
काळसेकर म्हणाले, या सगळ्या गोंधळाच्या परिस्थितीत मी यापूर्वी व्यक्त केलेल्या मतावर आजही ठाम आहे की महाराष्ट्र शासन जोपर्यंत यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही आणि जे मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये काजूसाठी जे शंभर कोटी रुपये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून मंजूर केले होते, हे जोपर्यंत या काजूखरेदी व्यवहारासाठी खर्च केले जाणार नाहीत, तोपर्यंत या सगळ्यांच्या वक्तव्यांना काडीचाही अर्थ नाही. त्यामुळे जर शिवसेनेला आपली ताकद दाखवायचीच असेल तर पालकमंत्री, खासदार आणि जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांनी शासनाच्या दरबारात या विषयासाठीचे शंभर कोटी रुपये कोकणात काजूची समस्या सोडवण्यासाठी खर्च व्हावेत यासाठी दाखवावी. केवळ शासकीय हस्तक्षेप आणि प्रोत्साहनपर योजनेत हे पैसे खर्च करण्यात यश आले तरच हा विषय सुटू शकतो, अन्यथा ही निव्वळ बोलबच्चनगिरी ठरत आहे.
ते म्हणाले, आज गोवा बागायतदार संघाने प्रतिकिलो 105 रुपये दर दिला आहे आणि हा संघ सभासद शेतकर्यांना पुढच्या काळात पंधरा रुपये बोनस देण्याचा विचार करत आहे. आणि आजही आमची महाराष्ट्र शासनाकडे तीच मागणी आहे की शेतकर्यांचा अपेक्षित दर आणि कारखानदारांना परवडणारी खरेदी यामध्ये जो वीस रुपयांचा फरक येत आहे, तो आज प्रोत्साहन पर अनुदान म्हणून त्या कोकणसाठीं मंजूर शंभर कोटी रुपयांमधून भरून काढला पाहीजे. शेतकरी आणि कोकणची अर्थव्यवस्था जगवण्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे काजू व्यवसायाच्या आस्तित्वाच्या या प्रश्नावर सवंग घोषणाबाजी आणि पक्षीय राजकारण नको. इथे घोषणा करण्यापेक्षा राज्याकडून यापूर्वीच फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून ठेवलेले ते काजूचे शंभर कोटी रुपये कोकणात वळवण्यास भाग पाडून दाखवा! अन्यथा शेतकर्यांच्या मेहनतीतून उभी राहिलेली बँक राजकारणातले स्वतःचे हट्ट पुरवायला वापरू नका, असा टोला काळसेकर यांनी लगावला आहे.
