नीतेश राणे यांचे प्रशासनाला आवाहन; केरळ,भिलवाडा पॅर्टन राबविण्याची सूचना…
कणकवली, ता.२५: ज्यांना कोरोना सदृश्य लक्षणे आहेत, त्यांचीच रॅपिड टेस्ट करत बसण्यापेक्षा सिंधुदुर्गातील प्रत्येकाची रॅपिड टेस्ट झाली तर सिंधुदुर्ग जिल्हा कोरोना मुक्त असल्याचा विश्वास प्रत्येकामध्ये निर्माण होईल. केरळ आणि भिलवाडा येथे प्रत्येकाची रॅपिड टेस्ट करण्यात आली. त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्गातही कार्यवाही करावी असे आवाहन आमदार नीतेश राणे यांनी केले आहे.
भाजपा नेते आम.नितेश राणे यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाचे काही गोष्टीकडे लक्ष वेधले ते म्हणालेत, सिंधुदुर्ग जिल्हा कोरोना या महामारीच्या विरुद्ध लढत असताना काही महत्त्वाच्या सूचना किंवा अपेक्षा मला जिल्हा प्रशासनाकडे व्यक्त करावयाच्या आहेत. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा कोरोना मुक्तच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. असे जिल्हा प्रशासनाकडून जनतेला सांगण्यात येते. पण आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दरदिवशी फक्त 10 ते 15 टेस्ट होत आहेत. म्हणजे जे रुग्ण सिव्हील हॉस्पिटल मध्ये कोरोना आजाराबद्दल तक्रार करतात त्यांचीच कोरोनाची तपासणी होते. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला खर्या अर्थाने कोरोनाच्या विरुद्ध हा लढा जिंकायचा असेल तर जसे केरळ राज्याने किंवा राजस्थान मधील भिलवाडा जिल्ह्याने मोठ्या प्रमाणात ’रॅपिड’स्टेटिंग करुन प्रत्येकाची तपासणी केली आणि खर्या अर्थाने कोरोना विरुद्ध चा लढा जिंकला. तसाच प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून होत असताना दिसत नाही.
कमी तपासणी म्हणजे आकडा कमी, जी चूक आज मुंबईमध्ये होताना दिसते,की ज्याला कोरोनाचा आजार आहे . त्याचेच ’रॅपिड’ टेस्टिंग होते आणि अन्य लोकांना असेच सोडले जाते त्याच पद्धतीची चूक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने करू नये. रॅपिड’ टेस्टिंग चे उत्तम उदाहरण म्हणजे नडगिवे गावा मध्ये एक रुग्ण सापडल्यानंतर पूर्ण नडगिवे गावाला क्वारंटाईन करून आरोग्य विभागाने घरोघरी जाऊन गावातील प्रत्येकांची तपासणी केली होती. जिल्हा शल्यचिकिसक डॉ. चाकूरकर यांच्याशी सवांद साधल्या नंतर त्यांनी ’रॅपिड टेस्ट किटस’ ची मागणी करूनही आज पर्यंत ते किटस उपलब्ध करून दिलेले नाही. म्हणूनच रॅपिड टेस्ट करणे म्हणजे जास्तीत जास्त किंबहुना पूर्ण जिल्ह्याची तपासणी करणे हा कोरोना मुक्त जिल्हा होण्यासाठी खरा मार्ग आहे.
आजच्या या कोरोना लढाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस यंत्रणेवर ताण असल्याचे जाणवते. पोलीस आरोग्य खाते प्रशासकीय खात्यातील काही अधिकारी सोडले तर अन्य अधिकारी वर्गाला कुठलीही जबाबदारी दिलेली नाही. पोलिसांचा ताण कमी करण्यासाठी विविध चेक पोस्ट किंवा जिथे शक्य असेल तेथे शिक्षण खात्याचे शिक्षक यांना पोलिसांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करता येऊ शकते का ? या बाबतची चर्चा प्रशासनाने शिक्षक संघटना व शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करावी. असाच प्रयत्न रायगड व महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात यशस्वी केला जात आहे.
कोरोनाच्या या काळात इच्छा असली तरी पत्रकार परिषद घेण्याचे मी टाळत आहे, कारण मला पत्रकार आणि त्याच्या कुटुंबियांची काळजी आहे म्हणूनच या प्रसिद्धी पत्राच्या माध्यमातून माझे मुद्दे आपल्या पर्यंत पोचवत आहे आम.नितेश राणे यांनी म्हटले आहे.
