अतुल काळसेकर यांची मागणी: राज्याने पाठपुरावा करण्याची पालकमंत्र्यांकडे मागणी…
कणकवली, ता.१२: कोकणातील काजू उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा मिळायचा असेल तर परदेशातून आयात होणार्या काजूबी वर सहा महिन्यासाठी बंदी आणा अशी मागणी भाजप नेते अतुल काळसेकर यांनी केली आहे. काजू आयातीवर बंदी आणण्याचा निर्णय केंद्रसरकारच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत राज्यानेही पाठपुरावा करावा. केंद्राला तसे अधिकृत पत्र देऊन कोकणातील काजू उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा द्यावा अशीही मागणी श्री.काळसेकर यांनी आज पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकार्यांबरोबर कोरोना संदर्भात आढावा बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये श्री.काळसेकर यांनी काजू उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी परेदशातील काजू आयातीवर बंदी आणण्याबाबत ठाम भूमिका मांडली.
श्री.काळसेकर म्हणाले, आम्ही यापूर्वी अनेकदा मागणी केली आहे, की काजू उत्पादकांना किमान एकशे वीस रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. कारखानदारांना शंभर ते एकशे पाच रुपये एवढाच दर परवडतो असे त्यांचे म्हणणे असेल, तर त्या दराने त्यांनी खरेदी करावी. फरक येणारी पंधरा ते वीस रुपयांची रक्कम शासनाने गोवा सरकारच्या धर्तीवर अनुदान म्हणून द्यावी. असे झाले नाही, तर या प्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा निघणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहीजे.
आज पालकमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत या मुद्द्याचा काळसेकर यांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे म्हणाले, की आजच्या घडीला खुद्द बांद्यात काजू बीचा दर 92 रुपये इतका खाली घसरला आहे. इतर ठिकाणी तो 75 ते 80 रूपये असा घरंगळला आहे. जिल्ह्यातील तसेच नजीकच्या गोवा राज्यातले जे काजू कारखानदार आहेत ते काजूबी खरेदीत फारसे स्वारस्य दाखवत नाहीत. यामागचे खरे कारण हे होते की आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये परदेशातल्या आफिकन काजूचे दर कमी झालेले आहेत. त्यामुळे हा बाहेरचा माल स्वस्तात खरेदी करून आपण आपले कारखाने चालवू शकतो अशी त्यांची अटकळ होती. त्यामुळे जोपर्यंत या काजूवर बंदी येत नाही, तोपर्यंत कोकणातील काजूबीच्या खरेदीचे दर वधारणार नाहीत, हे जाणून केंद्र सरकारने परदेशी काजूबीच्या आयातीवर बंदी आणण्याचा विचार चालवला आहे.
कृषी आणि वाणिज्य मंत्र्यांकडे कोकणचे अभ्यासू नेतृत्व मा. सुरेश प्रभू आणि माजी कृषीमंत्री मा. अनिल बोंडे यांच्या माध्यमातून याचा पाठपुरावा केला जात आहे. भारतामध्ये जी काजूबी बाहेरून येते त्या काजूबीवर सहा महिन्यांकरता पूर्णतः बंदी घालावी, केवळ इम्पोर्ट ड्युटी वाढवून थांबू नये, तसेच दोन वर्षांकरीता सदर बंदी घालण्याचा विचार होता, त्याऐवजी फक्त सहा महिन्यांची बंदी घातली गेली पाहिजे अशा सूचना मांडल्या गेल्या आहेत.
आता पुढील सहा महिने ज्यांना काजू कारखाने चालवायचे असतील, त्यांना ते आपल्या देशी काजूबी वरच चालवावे लागणार आहेत. तसेच भारतातील काजू प्रक्रिया कारखान्यांची क्षमता 20 लाख टन एवढी आहे, तर देशात साडेसात लाख टन एवढीच काजू बी उत्पादीत होते, त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांनंतर कारखानदारांना काजूबी लागणारच आहे, त्यामुळे दोन वर्षांची बंदी घालणे योग्य नसल्याचे मत अतुल काळसेकर यांनी ठामपणे केंद्रीय नेतृत्वाकडे मांडले. त्यामुळे किमान सहा महिन्यांच्या बंदीचा हा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने आता यात हस्तक्षेप करून मालाला उठाव नसल्याच्या सबबी सांगत 75 रुपयांपर्यंत दर घसरवणार्या कारखानदार लॉबीवर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकर्यांना साथ देत परदेशी काजूबी आयातीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राकडे राज्यसरकारचे अधिकृत पत्र द्यावे व गोव्याच्या धर्तीवर शेतकर्यांना किमान दर काजू विक्रीत मिळावा यासाठी कारखानदारांना खरेदीत अनुदान द्यावे अशा दोन प्रमुख मागण्यांसाठी आजच्या बैठकीत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना.उदय सामंत यांच्याकडे आग्रह धरला. जशी पश्चिम महाराष्ट्राची शूगर लॉबी बाहेरून येणार्या साखरेला विरोध करण्यासाठी जोरदार लॉबिंग करते, तशीच लॉबिंग कोकणातील काजू उत्पादक शेतकर्याच्या हितरक्षणासाठी कोकणातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी करावे असे आवाहन अतुल काळसेकर यांनी केले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक श्री गेडाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक धनंजय चाकोरकर, आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, आरपीआय जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम, अतुल रावराणे, जान्हवी सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व नेत्यांनी या विषयाला एकमुखाने पाठिंबा दिला आणि तातडीने या विषयाला राज्यशासनाने अनुकूलता दाखवावी असे मत व्यक्त केले.
