नागेंद्र परबांचा आरोप; मात्र कार्यकारी अभियंत्यांकडून नकार…
ओरोस,ता.१६: जिल्हा परिषदेने यावर्षी केलेला कुडाळ तालुक्यातील अणाव पालववाडी येथील रस्ता पावसात पूर्णपणे वाहून गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षाचे गटनेते नागेंद्र परब यांनी वित्त समितीच्या मासिक सभेत केला. यावेळी कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव यांनी मी त्या रस्त्याने नेहमी येते. मला रस्ता वाहून गेल्याचे दिसले नाही. परंतु मी या रस्त्याची पाहणी करते, असे यावेळी सांगितले.
वित्त समिती सभा गुरुवारी बँ नाथ पै सभागृहात सभापती रविंद्र जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी सभा सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, सदस्य महेंद्र चव्हाण, गणेश राणे, जरोन फर्नांडिस, नागेंद्र परब यांच्यासह विविध विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद रस्ते स्थिती बाबत प्रश्न उपस्थित झाला असता सदस्य परब यांनी अणाव पालववाडी हा नव्याने केलेला रस्ता वाहून गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी गणेश राणे यांनीही देवगड मोंडपार हा २०१८-१९ मध्ये केलेला रस्ता वाहून गेल्याचे सांगितले. तसेच गणेशोत्सव जवळ आला आहे. त्यामुळे पावसाने नुकसान झालेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी कार्यकारी अभियंता सौ जाधव यांनी, सुरूवातीच्या पावसात वाहून गेलेल्या रस्त्याची यादी तयार करून ती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविली आहे. अलिकडच्या पावसात वाहून गेलेल्या रस्त्याची यादी मागविली आहे. ती प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी सौ जाधव यांनी नवीन केलेला एकही रस्ता वाहून गेला नसल्याचा दावा केला.
डाटा ऑपरेटर नसताना मोंडपारचे पावणे तीन लाख घेतले
देवगड तालुक्यातील मोंडपार ग्राम पंचायतमध्ये गेली तीन वर्षे डाटा ऑपरेटर नाही. तरीही या तीन वर्षाचे मिळून जिल्हा परिषद ग्राम पंचायत विभागाने २ लाख ७८ हजार ५४४ रुपये घेतले आहेत. हे पैसे का घेतले ? असा प्रश्न गणेश राणे यांनी उपस्थित केला. डाटा ऑपरेटर नाही तर तुम्ही दरवर्षी पैसे का घेता ? या निधीतून गावात विकास कामे करता आली असती, असे सांगितले. यावेळी सभाध्यक्ष जठार यांनी या निधिचे व्याज देणार का ? असा प्रश्न ग्राम पंचायत विभागाला उपस्थित केला. यावर उपस्थित अधिकाऱ्याने माहिती देवून सांगतो, असे उत्तर दिले.
दायित्व किती ?
कोरोनामुळे यावर्षी जिल्हा परिषद बजेट कमी होणार आहे. त्यामुळे याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी मागच्या सभेत प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाचे दायित्व किती आहे ? हे कळविन्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाने कळविले. त्याचे सभागृहात वाचन झाले. पण एकूण दायित्व किती आहे, ही माहिती देण्याची तसदी वित्त विभागाने घेतली नाही.
