ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रतर्फे स्वागत…
वैभववाडी,ता.२०: देशभरात नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ नव्या तरतुदीनुसार आजपासून लागू होत आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल आणि ग्राहकराजा अधिक बळकट होईल, अशी प्रतिक्रिया ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने व्यक्त केली आहे.
केन्द्र सरकारने या कायद्यामुळे ग्राहकाच्या फसवणुकीवर काही प्रमाणात अंकुश बसेल आणि त्याची विश्वासार्हता वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अभिनंदन आणि निर्णयाचे स्वागत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र सांस्थेने केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत, त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे हे महत्त्वाचं पाऊल म्हणावे लागेल.
ग्राहक तक्रारींची वाढलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक व विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातीबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच, ती जाहिरात करणाऱ्या ‘सेलिब्रिटीं’ नाही जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ठ्ये आहेत.
हा नवीन कायदा, सर्व प्रकारच्या, वस्तू व सेवा यांना लागू आहे. जी व्यक्ती मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते, ती ग्राहक समजण्यात येते. यामध्ये, उदरनिर्वाहासाठी, व्यवसाय करणाऱ्यांचा समावेश होतो. यापेक्षा, मोठे व्यावसायिक ग्राहक होत नाही. फेरविक्रीसाठी, खरेदी करणारा ग्राहक होत नाही. ग्राहकाने कोठेही खरेदी केली, तरी तो ज्या ठिकाणी राहतो किंवा नोकरी, व्यवसाय करतो, तेथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो. आता या कायद्यानुसार ग्राहकाला कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करून दाद मागता येईल. मंचाचे नांव जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी, मोबाईल कंपनी, बँका आणि पुरवठादार संस्थांनी दिलेल्या सदोष सेवेच्या विरोधात दाद मागता येणार आहे.
१९८६ च्या कायद्याने वीस लाखांपेक्षा जास्त ते एक कोटी रु.च्या किंमतीच्या वस्तूंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. आता जिल्हा ग्राहक आयोगात एक कोटी रु.पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतील.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात एक कोटी रु.पेक्षा अधिक व १० कोटी रु. रकमेपर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतील.
