जिल्हा भाजपची मागणी : कणकवली प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन
कणकवली, ता.२० : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. हा आदेश म्हणजे राजकीय दुकानदारी सुरू करण्याचा प्रकार आहे. यातून लोकशाही परंपरा पायदळी तुडवली जाणार आहे. याची वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती आदेश मागे घेण्यात यावा अशी मागणी जिल्हा भाजपच्या वतीने आज करण्यात आली. त्याबाबतचे निवेदन प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांना देण्यात आले.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखाली तालुकाध्यक्ष संतोष कानडे, राजन चिके, बाळा जठार, राजू पेडणेकर, सुधीर नकाशे, स्वप्नील चींदर्कर महेश गुरव सुदन बांदिवडेकर, संदीप मेस्त्री, सदा चव्हाण आदींनी आज प्रांताधिकारी यांची भेट घेतली.
राजन तेली म्हणाले शासनाने 13 जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने हे प्रशासक ग्रामपंचायतींवर नियुक्त केले जाणार आहेत. शासन अध्यादेशात राजकीय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करा असे कुठेही नमूद नाही. मात्र राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर राजकीय पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते हे प्रशासक म्हणून नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास लोकशाहीची परंपराच धोक्यात येणार आहे. पंचायत राज व्यवस्था देखील मोडीत निघणार आहे त्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश मागे घ्यावा.
श्री तेली म्हणाले गणेशोत्सव कालावधीत मोठ्या संख्येने चाकरमानी सिंधुदुर्गात येणार आहेत त्यांना रोखता येणार नाही. मात्र मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांची मोफत कोरोना चाचणी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. तसेच हायवे ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे बॉक्सवेलची भिंत कोसळण्याचा प्रकार घडला आहे. त्या ठेकेदारावर देखील कारवाई व्हायला हवी. वीज मंडळाने सर्वच ग्राहकांची वीज बिले चौपट पाचपट काढली आहेत सध्या कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर एवढी वीज बिले भरण्याची आर्थिक क्षमता सर्वसामान्यांची नाही. त्यामुळे ही वीज बिले देखील माफ व्हायला हवीत.
