वैभववाडी भाजपच्यावतीने तहसिलदारांमार्फत राज्य सरकारला निवेदनाव्दारे मागणी
वैभववाडी.ता २२: राज्यातील मुदत संपत असलेल्या १४०० ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणूका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा. अशी मागणी वैभववाडी तालुका भाजपच्यावतीने तहसिलदारांमार्फत राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
राज्यातील १४०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे.कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतीवर निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी कुठेही राजकीय कार्यकत्यांच्या नियुक्त्या करा असे नमूद नाही.तरीही राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीवर पालकमंञ्याच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधीचे आदेश १३ जुलै रोजी काढलेला आहे.
कोरोनाच्या संकट काळातही अशा प्रकारे राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही.हा आदेश लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविणारा आहे.आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणूका व्हायच्या आहेत.राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरुवात केली आहे.याची वेळीच दखल न घेताल्यास भविष्यात मोठे संकट निर्माण होईल.संपूर्ण पंचायतराज व्यवस्थेचा कणा मोडून जाईल.अलिकडे पंचायत राज संबंधिच्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यात आला.आता याच घटना दुरुस्तीला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत आहे.त्यामुळे हा आदेश त्वरीत मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी भाजप तालुकाध्यक्ष नासीर काझी, भालचंद्र साठे, जयेंद्र रावराणे, पं.स.सदस्य अरविंद रावराणे, हर्षदा हरयाण, नगराध्यक्षा समिता कुडाळकर, उपनगराध्यक्ष रोहन रावराणे, जि.प.सदस्य सुधीर नकाशे, राजेंद्र राणे, किशोर दळवी, रविंद्र रावराणे, संजय चव्हाण,शुभांगी पवार, भारती रावराणे, प्राची तावडे, स्वप्निल खानविलकर, यांच्यासह भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
