सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारतीची मागणी…
सिंधुदुर्गनगरी,ता.२३: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात अधिसूचना काढून सरकारने हरकती मागविल्या आहेत. अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून २००५ पूर्वी नियुक्त दोन लाख कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे. जुन्या पेन्शनबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच शासनाने चुकीच्या पद्धतीने काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारतीच्या वतीने काल दि.२२ जूलै पासून एल्गार पुकारला असून यासंदर्भात लेखी निवेदन सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून व शासनाच्या नियमांच्या अधीन राहून सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारतीवतीने राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे केली.
आज सिंधुदुर्गनगरी येथील शिक्षण विभागातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडुस व प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांच्या मार्फत हे निवेदन पाठविण्यात आले. याप्रसंगी शिक्षक भारती संघटनेचे राज्य प्रमुख कार्यवाह तथा जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर, सचिव सुरेश चौकेकर, कार्याध्यक्ष प्रशांत आडेलकर, सी.डी. चव्हाण (राज्य प्रतिनिधी) विठोबा कडव, आनंद राठ्ये, माणिक पवार, अनिकेत वेतुरेकर, प्राथमिकचे संतोष पाताडे (जिल्हाध्यक्ष), अरूण पवार (सरचिटणीस), रूपेश वालावलकर, लहू पाटील, विजय चौकेकर,विनेश जाधव, कृष्णा कालकुंद्रिकर, श्रीकांत रेड्डी,सागर कु-हाडे, यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १२८३ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती, राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (डीसीपीएस) लागू केली, त्यानंतर जवळजवळ पाच वर्षांनंतर २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी (डीसीपीएस ) च्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धतीची बाबतचा शासन निर्णय जारी केला. १ नोव्हेंबर २००२५ पूर्वी नियुक्त असलेले विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित वर काम करणारे या सर्वांना जुनी पेन्शन बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादली गेली
संदर्भातील समिती च्या या अहवालाची वाट न पाहताच शालेय शिक्षण विभागाने १०० जुलै २०२० रोजी अधिसूचना काढून मसुदा बदलण्याचा घाट घातला गेला आहे.या सुचने मध्ये नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१) चा खंड (ब) ऐवजी बदल सुचविलेला आहे. या नियमानुसार अनुदानित शाळा म्हणजे ज्या शाळेला शासनाकडून अनुदान मिळते ती शाळा असा आहे. यामध्ये कोठेही टक्केवारीचा उल्लेख नाही.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून समाविष्ट करण्यात येणार आहे. हा बदल झाल्यास दोन लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जातील, महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारतीचा तीव्र विरोध असून १० जुलै ची अधिसूचना जो पर्यत रद्द होत नाही तोपर्यंत सरकार विरोधात शिक्षक भारतीवतीने तीन टप्यात तीव्र आंदोलन छेडणार असून शिक्षकांवर होणा-या अन्यायासंदर्भात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याची तयारी शिक्षक भारती करीत आहे. त्यापैकी दि.२२ पासून पहिल्या टप्पा तालुकास्तरावर तहसीलदार यांना तसेच जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांना लेखी निवेदन देणे हा एक भाग असून दि.१० ऑगस्ट पर्यंत राज्यभर पोस्टर आंदोलन सुरू झाल्याची माहिती वेतुरेकर यांनी दिली. कर्मचार्‍याच्या मुळावर घाला घालणाऱ्या शासनच ही पेन्शन संदर्भातील अधिसूचना रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी १० ऑगस्ट २०२० पर्यंत हरकती नोंदवाव्यात,असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे यांनी केली आहे.
