एम.पी.पाटील; बँक कर्मचारी संघटनेने वेधले मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष…
मालवण, ता. २५: शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजी पारीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा भूविकास बँका बद करण्याचा निर्णय सुमारे पाच वर्षापूर्वी घेण्यात आला.परंतु पाच वर्षे उलटूनही भूविकास बँकेच्या कर्मचारी वर्गाची आर्थिक देणी देण्याबाबत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही.कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर १४ ऑगस्ट पूर्वी निर्णय न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम.पी.पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी शासनाने ७ डिसेंबर १९३५ रोजी भूविकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. शासनाने नाबार्डला कर्ज परतफेडीची हमी नाकारल्याने १९९७-९८ पासून भूविकास बँंकाना करण्यात येणारा कर्जपुरवठा बंद करण्यात आला. २००२ साली शिखर बँक व भूविकास बँक अवसायानात काढण्यात आल्या. २००८ साली वैद्यनाथ समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने लाभ मिळवून ज्या बँकांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी ५ मे २००८ रोजी शिखर बँक व जिल्हा भूविकास बँकचे अवसायन मागे घेण्यात आले मात्र त्यानंतर शासनाने संबंधित अहवालाबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याने पुन्हा शासनाने १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पुन्हा बँका अवसायनात काढल्या. शासनाने १७ डिसेंबर २०१४ रोजी मंत्रीगट नेमला त्यानंतर १८ मार्च २०१५ रोजी भूविकास बँक बंद करण्याबाबत धोरणात्मक अहवाल शासनाला सादर केला.
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाला बँकेने १८९७ कोटी रूपये देणे होते. एकरकमी कर्ज परतफेडीच्या नुकसानीपोटी १३२० कोटी रूपये शासन बँकेला देणे होते. या रक्कमा शासनाच्या येणेपोटी जमा करू घ्यावे असे स्पष्ट आदेश शासन निर्णयामध्ये केले होते. मात्र सहकार आयुक्त व शिखर बँकेने त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकीत रकमा मिळू शकलेल्या नाहीत. शासन निणर्यामध्ये एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेमुळे ३ नव्याने ओटीएफ मुदतवाढ दिल्याने होणाऱ्या नुकसानीची रक्कम व शासनास हस्तांतरीत करण्यात येणाच्या बँकेच्या मालमत्तेची बाजारभावाप्रमाणे होणारी किंमत शासनाकडून बँकेला येणे असलेल्या रकमेतून समायोजित केल्यानंतर काही रक्कम बँकेकडून शासनास येणे असल्यास जशी रक्कम निर्लेखित करण्यात यावी असा स्पष्ट आदेश असूनही शिखर बँकेने व सहकारी आयुक्ताने कोणतीच कार्यवाही केलेली नसल्याने काम करीत असलेल्या कर्मचारी वर्गाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
शासन निर्णयानुसार बँकांची मालमत्ता विकून त्यामधून येणाऱ्या पैशातून संबंधित बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी (सेवानिवृत्तीसह) यांना पैसे देण्यासाठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शासनानेच कर्मचारी वर्गाची आर्थिक देणी द्यावीत. याबाबत कॅबिनेटचा प्रस्ताव सहकार विभागाने अर्थ विभागाकडे सादर केला आहे. याबाबत संघटेनेचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही अर्थ विभागाने या प्रस्तावावर कोणतीच पुढील कार्यवाही केली नसल्याने सर्व कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब अडचणीत आले आहे, कर्मचाऱ्यांच्या मुलाचे शिक्षण, कुटुंबाचे औषधपाणी इत्यादी अडचणीमुळे काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे.
भूविकास बँकेच्या राज्यातील ११६० कर्मचाऱ्यांच्या देण्यापोटी २६० कोटी रूपये शासनाकडून येणे आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार होऊनही शेतकऱ्यांकडून बँकेला २०१४ अखेर २४५ कोटी रूपये एकरकमी कर्जपरतफेडीनुसार येणे आहे. सध्या बँकेची सर्व यंत्रणा शासनाकडे असल्याने शासन निर्णयाप्रमाणे ही रक्कम शेतकऱ्यांकडुन वसूल करून अथवा हे कर्ज हे ३५ वर्षापूर्वीचे असल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये कर्जमाफ करून सुमारे ५७,७६६ शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा व ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमेपोटी देण्यात यावी. त्यामुळे हा प्रश्न सहजपणे सुटू शकेल असा शासनाने विचार करावा अशी संघटनेच्यावतीने विनंती करण्यात आली आहे.
