हजर करून घेण्याचे आदेश;आता आमदार वैभव नाईकांची भूमिका काय…?
सिंधुदुर्गनगरी.ता.६: कुडाळ प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे यांना चौकशी समितीने निर्दोष ठरविले आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना मोबदला देताना आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे आम. वैभव नाईक यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी त्रिसदस्य समिती नियुक्त केली होती. या समितीने चौकशी अहवाल मंजुलक्ष्मी यांना सादर केला असून त्यात वंदना खरमाळे यांना निर्दोष ठरवित त्यांना हजर करून घ्यावे, असा अभिप्राय या समितीने दिला आहे.त्यामुळे प्रांताधिकारी खरमाळे यांच्यावर कारवाईसाठी आक्रमक बनलेल्या आ नाईक यांची याबाबत पुढची भूमिका काय राहते ? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात महामार्ग चौपदरिकरणात जमीनी गेलेल्या मालकांना शासनाने मंजूर केलेला मोबादला देण्यासाठी कुडाळ प्रांताधिकारी पैसे मागीत असल्याचा आरोप आ वैभव नाईक यांनी केला होता. तसेच आपल्या मतदार संघात अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा देत याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर ३० जून रोजी कुडाळ शिवसेना तालुका प्रमुख राजन नाईक यांनी चौकशी करण्याची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी केली होती.
आ नाईक यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्यावरच हा भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप केला होता. तर तालुका प्रमुख राजन नाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्याना दिलेल्या लेखी निवेदनात ‘या प्रकारणाची ऑडियो क्लिप आहे. तसेच ज्या बँकेत हे पैसे जमा होणार होते. तेथील कर्मचाऱ्याने नुकसान रक्कम न मिळण्यात बँकेचा दोष नाही. प्रांत कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी पैसे मागत आहेत, असे सांगितले होते.’ असे नमुद करण्यात आले होते. त्यामुळे हा प्रकार गंभीर व यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार लपल्याची चर्चा सुरु होती. परिणामी याची गंभीर दखल घेत मंजुलक्ष्मी यांनी २ जुलै रोजी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्यापूर्वी खरमाळे यांना २ जुलै रोजी ३० जुलै पर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरिकरणात जमीनी गेलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्यावतीने चार पट मोबदला देण्यात येत आहे. अनेक बाधितांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. काही बाधितांना अद्याप मोबादला मिळालेला नाही. त्यामुळे ते नागरिक प्रशासनाकडे ही रक्कम मागत आहेत. ही बाब आ वैभव नाईक यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी याबाबत आवाज उठविला. त्यावेळी मोबादला मिळण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याचे पुढे आले होते. त्यावेळी त्यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी खरमाळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा भू संपादन अधिकारी वर्षा सिंगन, जिल्हाधिकारी कार्यालय लेखाधिकारी नितिन सावंत यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने खरमाळे यांना निर्दोष मानत त्यांना कामावर हजर करून घेण्याची शिफारस केली आहे.
अहवाल सादर:- मंजुलक्ष्मी
प्रांताधिकारी खरमाळे यांचा चौकशी अहवाल सादर केला का ? असा प्रश्न जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना विचारला असता त्यांनी ‘नियुक्त चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात मुंबई-गोवा महामार्ग मोबदला वाटपात दोष नसल्याचे चौकशी समितीचे म्हणणे आहे. तसे चौकशी अहवालात नमूद करीत त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.’ असे सांगितले.
खरमाळे कार्यालयात हजर
चौकशी समितीने क्लीन चिट दिल्यानंतर व जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठविलेली ३० जुलै ही मुदत संपल्यावर प्रांताधिकारी खरमाळे या कार्यालयात हजर झाल्या असून जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकांना उपस्थिती सुद्धा दर्शविली आहे.
आ नाईक यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
या विरोधात आवाज उठवीणारे आ नाईक हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांनी आपल्या मतदार संघात भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. चौकशी समितीने क्लीन चिट दिल्याने आता आ नाईक यांची भूमिका काय राहते ? याकडे लक्ष लागून राहिला आहे.
