भाजप प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांचा गंभीर आरोप ; सुनावणीच्या माध्यमातून सुरू केलेली जनतेची चेष्टा बंद करा…
मालवण, ता. १ : वन व पर्यावरण खात्यामार्फत सागरी किनारा आराखड्यावर सुनावणी सुरू असून ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या सीआरझेड ऑनलाईन सभेत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्या आराखड्यावर म्हणजेच नकाशा कायम करण्यावर सुनावणी होत आहे. त्या नकाशा बनविणाऱ्या चेन्नई येथील संस्थेच्या प्रतिनिधीने हा नकाशा बनवत असताना २०११ पर्यतचा डाटाबेस व या कालावधीमधील सँटेलाईट नकाशा विचारात घेतले आहेत. तसेच प्रत्यक्ष जागेवर येउन मँपीग झालेले नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार जिल्ह्यातील जनतेवर अन्यायकारक असून ही घोरचेष्टा व फसवणूक आहे. या गोष्टीची कल्पना प्रशासनाला व ठाकरे सरकारला असून अशाप्रकारे ९ वर्षांपूर्वीच्या माहिती आधारे बनविलेला नकाशा कायम करून जिल्ह्यातील खाडी, नदी व समुद्र किनारी वसलेल्या लाखो लोकांना विस्थापित व देशोधडीला लावायचे काम प्रशासनाला हाताशी धरून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे करत असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांनी केला आहे.
वास्तविक पाहता चेन्नई येथील संस्थेने नकाशा बनवित असताना २०२० मधील माहिती घेऊन नकाशा बनविणे गरजेचे होते. त्यामध्ये विजयदुर्ग ते रेडीपर्यत वसलेल्या २५००० पेक्षा जास्त मच्छीमार कुटुंबांना आरक्षित करून कोळीवाडे नोंद तसेच त्यांच्या दैनंदिन वापराच्या कावन, मासेमारी जाळी, होडी, रापण ठेवायची व ओढायची जागा, मासे खारविणे, सुकवीणे यासाठी आवश्यक जागा तसेच नदी व खाडीकिनारी अपूर्ण व मोडकळीस आलेल्या खारबंधाऱ्यामुळे भरतीच्या वेळी समुद्राचे खारे पाणी घुसून खासगी मालकीच्या हजारो एकर जागेत मँग्रोव्ह उत्पन्न झाल्यामुळे भविष्यात त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची भीती असलेल्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी या आराखड्यात तरतूद होणे गरजेचे होते. आपला एकमेव पर्यटन जिल्हा असल्याने काही बदल अपेक्षित होते. अशाप्रकारचा नकाशा लादूनही पर्यावरण खाते ठाकरे कुटुंबाकडे असल्यामुळे त्याचे जिल्ह्यात असलेले खासदार, आमदार हतबल झाले आहेत हे एकदा जनतेसमोर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जनतेसमोर जाहीर करावे असे श्री. मोंडकर यांनी म्हटले आहे.
शासनाने राज्य सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालय माध्यमातून सागरी किनारा आराखड्या संदर्भात २८ तारखेला आयोजित केलेली ऑनलाईन जनसुनावणी रद्द करण्याची करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. त्यानंतर प्रशासनाने स्वतःच्या मनमानी कारभाराप्रमाणे २९ तारखेला वेंगुर्ला व मालवण येथे जनसुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेली ही जनसुनावणी जनतेच्या ऊद्रेकामुळे स्थगित करावी लागली. हे सगळे होऊनही ऐकेल ते ठाकरे सरकार कुठले यावर कहर म्हणून ३० सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये लोकप्रतिनिधीसाठी मत मांडण्यासाठी ऑनलाईन सुनावणी ठेवण्यात आली. परंतु या संबंधी सरपंच, नगरसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य , तसेच विविध संघटनाचे प्रतिनिधी यांना उपस्थित राहण्याची निरोप व्यवस्था प्रशासनामार्फत करण्यात आली नव्हती. काही सरपंच व नगरसेवक यांनी प्रशासनाला यासंबंधी विचारले असता आपण लोकप्रतिनिधी या कँँटेगिरीत बसत नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक आदल्याच दिवशी जनतेच्या उद्रेकामुळे स्थगित झालेली सुनावणी परत घेणे चुकीचे होते. यासंबंधी आपण टीटीडीएस संघटनेच्या व भाजपच्या वतीने मालवण पंचायत समितीमध्ये अशाप्रकारची सुनावणी घेणे चुकीचे असून या माध्यमातून प्रशासन लोकप्रतिनिधी व जनता यामध्ये दरी निर्माण करीत आहे. आजची चुकीची जनसुनावणी न करता या सुनावणीची नोंद ज्या अडचणी येत आहेत. त्या मार्गस्थ होण्यासाठी चर्चासत्र अशी नोंद करा तसेच ९ वर्षापूर्वीचा नकाशा बदलून सद्य:स्थितीतला नकाशा करा. जनतेमधे जाऊन या विषयाच्या माहितीची कार्यशाळा घ्या अशी मागणी केल्याचे श्री. मोंडकर यांनी सांगितले.
