उमेदचा निधी ठप्प;५० लाख महिलांच्या जीवन्नोतीचा मार्ग खडतर…
कणकवली, ता.६ ः उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून राज्यभरात ५० लाख महिला जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र या अभियानाला शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला आहे. तसेच हे अभियान शासनबाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या विरोधात राज्यातील १० महिला १२ ऑक्टोबरला रस्त्यावर उतरून मूकमोर्चाद्वारे एल्गार पुकारणार आहेत.
उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लाख बचतगट राज्यभरात आहेत. या बचतगटांशी ५० लाख पेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी शासनाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. तर समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशू सखी, ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजीविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. तसेच ३ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहे. उमेदच्या विविध संस्थांना १४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून , व्यवसायाची कास धरून आत्म निर्भर होत आहे. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना ,काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे.
ज्या कर्मचार्‍यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा ४५० कर्मचारी यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले, करार नूतनीकरण होईल तुम्ही काम करत राहा असे सांगितले. नुकतेच आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देऊन सर्वांचे काम थांबविले. सोबतच पुढील करार पत्र राज्याला पाठवू नये अशा देखिल सूचना देऊन सर्वांना घरचा रस्ता दाखविला.
कोविड-१९ चे नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकार्‍यांच्या अर्थ संबंधाची किनार आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे मात्र हे करताना गेले अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. टप्याटप्पाने ने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे सरकार बद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असून लाखो महिला रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. महिन्याभरापासून अभियानाचे काम प्रभावित झाले असून महिलांना मार्गदर्शन होत नसल्याने सुरळीत सुरू असलेल्या संस्था आता बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. यासाठी १२ ऑक्टोबर ला राज्यभर मूकमोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले जाणार आहे. या मोर्चात कोविड- १९ च्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून महिला रस्त्यावर उरणार आहेत.या मोर्चातून गट,ग्रामसंघ व प्रभाग संघांना दिला जाणारा निधी वितरित करावा, बाह्यसंस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, कॅडेरचे थकीत मानधन त्वरित वितरित करावे,ज्या समूहांना खेळते भांडवल मिळालेले नाही त्यांना निधी द्यावा, अभियानातील कर्मचारी यांची सेवा अविरत सुरू ठेवावी जेणेकरून महिलांच्या संस्था आणखी बळकट होतील या मागण्या केल्या जाणार आहेत.या संदर्भात सर्व जिल्हा प्रशासनास महिलांनी निवेदन सादर केले आहे.
