मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वैभव नाईक यांनी केलेल्या मागणीला यश…
मालवण, ता. १५ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘मालवण सागरी अभयारण्या’च्या सीमेबाबत पुनर्विचार करण्यासंदर्भात आमदार वैभव नाईक यांनी केलेल्या मागणीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वन विभागाच्या ‘कांदळवन कक्षा’ने (मॅंग्रोव्ह सेल) मालवण सागरी अभयारण्याच्या सीमेबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘भारतीय वन्यजीव संस्थान’च्या (डब्लूआयआय) माध्यमातून अभयारण्याच्या आसपासच्या परिक्षेत्रातील सागरी जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जागांचा शोध घेतला जाईल. त्यानंतर अभयारण्याच्या सीमेबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
राज्याच्या किनारी क्षेत्रात दोन सागरी संरक्षित क्षेत्र आहेत. ज्यामध्ये ‘मालवण सागरी अभयारण्य’ आणि ‘ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्या’चा समावेश होतो. या दोन्ही संरक्षित क्षेत्राच्या रक्षणाची जबाबदारी वन विभागाच्या ‘मॅंग्रोव्ह सेल’ची आहे. १९८७ साली मालवण सागरी परिक्षेत्राला सागरी अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला. या सागरी अभयारण्याचे एकूण परिक्षेत्र २९.१२ चौ.कि.मी. आहे. त्यामधील साधारण २५.९५ चौ.कि.मी.चे कवच (बफर) क्षेत्र आहे. गेल्या आठवड्यात ७ आॅक्टोबर रोजी ‘मालवण सागरी अभयारण्याचा १० वर्षांचा (२०२० ते २०३०) व्यवस्थापन आराखडा राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी संमत केला. अभयारण्य निर्माणाच्या ३३ वर्षांनंतर प्रथमच व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला.
या अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात (कोअर) सिंधुुुदुर्ग किल्ल्याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पर्यटनदृष्ट्या असलेला वॉटरस्पोर्ट या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात मासेमारी आणि पर्यटनाच्या आधारे होणारे व्यवसाय केले जातात. तसेच मेढा येथील मत्स्यजेटीचा समावेश असल्याने यासर्वांवर अभयारण्याच्या सीमांकनाचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सीआरझेड सुनावणी वेळी मच्छीमार नेते व स्थानिकांनी अभयारण्याची सीमा आणि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत आक्षेप घेतले आहेत. जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळावर आमदार नाईक यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याप्रश्नी लक्ष वेधले. अभयारण्याच्या सीमांकनामुळे सिंधुदुर्ग किल्लावरील पर्यटन, मासेमारी, वॉटरस्पोर्ट पर्यटनाच्या आधारे सुरू असलेले व्यवसाय तसेच मेढा मत्स्य जेटीच्या स्थलांतराचा प्रश्न उद्भवणार आहे. यामुळे मच्छीमार व व्यावसायिकांचे नुकसान होणार आहे. लोकांचा रोजगार बुडण्याची भीती आहे. किल्ले प्रवासी वाहतुक, स्कुबा डायव्हिंग, किल्ला रहिवाशांचा विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. बफर झोनच्या बाजूला निवासी अधिकार कायम राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन मालवण सागरी अभयारण्याच्या हद्दी निश्चित कराव्यात. त्यासाठी अभयारण्याच्या सीमेबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी आम. नाईक यांनी केली. त्यांच्या मागणीला यश आले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार ‘मॅंग्रोव्ह सेल’ ने आता या अभयारण्याच्या सीमेबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
