धामापूर तलाव उल्लंघन प्रकरण ; दीड कोटी रुपये भरण्याचाही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या मुख्य खंडपीठाचा आदेश…
मालवण, ता. १५ : धामापूर तलाव उल्लंघन संबंधी १.५ कोटी रुपयाची रक्कम महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाकडे भरण्याचे आदेश भंग केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बँक खाते जप्त करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या मुख्य खंडपीठाने दिले आहेत. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धामापूर तलावातील उल्लंघन तसेच बेकायदेशीरता दूर करण्याचे तसेच त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल २९ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी आपल्या अंतरिम आदेशात दिले आहेत.
जलसिंचन विभागाने दिलेल्या ना हरकत दाखल्याचे पालन न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०१४ साली धामापूर तलावाच्या काठापासून आत ७ मीटरपर्यंत स्काय वॉल्कचे बांधकाम केले होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वारंवार आदेश देऊनदेखील जिल्हा प्रशासनाने या बांधकामा विरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केली नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य शेओ कुमार सिंग यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बँक खाते जप्त करण्याचे व १.५ कोटीची रक्कम महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाकडे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. १८ जून २०२० रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिवक्त्यानी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर आणि मांडलेल्या वस्तुस्थितीनंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले व कायद्याला सर्वोच्च स्थान देऊन कृती करण्याचे निर्देश दिले होते.
धामापूर तलाव हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या वेटलँड ऍटलास मध्ये मॅप झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे तलाव संरक्षित आहे. त्याच बरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या वेटलँड ब्रीफ डॉक्युमेंटेशनमध्ये धामापूर तलाव हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्यापित करून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी आपल्या अंतरिम आदेशात असे सुद्धा म्हटले होते की, धामापूर तलाव वेटलँड म्हणून सूचित असो वा नसो ही एक वेगळी बाब आहे. तलाव हे एक गोड्यापाण्याचे जलस्त्रोत आहे आणि प्रशासन आपल्या मर्जीप्रमाणे इथे कसेही वागू शकत नाही आणि या संबंधी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने याआधी असे अनेक आदेश दिले आहेत.
१८ ऑगस्ट २०२० च्या केसच्या सुनावणीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाला सूचित केले होते की, बांधकाम हे तलावाच्या काठापासून ७ मीटर आत आहे. या ठिकाणची वस्तुस्थिती तसेच उल्लंघनावर कार्यवाही केल्यानंतर (Compliance Report) अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मागील आदेशात सक्त निर्देश देऊनदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत गोष्टी चालू ठेवायला मान्यता दिली व त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “जिल्हाधिकारी हा राज्याचा आणि केंद्राचा लोकप्रतिनिधी आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याचे राज्य अस्तित्वात, अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या सर्व गोष्टीसाठी तसेच कायद्याचे उल्लंघनसाठी सर्वस्व जबाबदार आहेत. न्यायाधिकरणाने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण अनधिकृत काम करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करणार नसाल तर आपल्याविरुद्ध कार्यवाही का करू नये ? अशी नोटीस काढली आहे.
याचिकाकर्ताने वापरलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले होते की, “संबंधित काम हे एमटीडीसीचे असल्याने पर्यावरणीय नुकसान उपाययोजनासाठी न्यायाधिकरणाने आदेशात नमूद केलेली रक्कम जैवविविधता मंडळाकडे जमा करण्यास एमटीडीसीला कळवले आहे”
यावर एमटीडीसीच्या अधिवक्ता यांनी सुनावणीवेळी न्यायाधिकरणासमोर आपले म्हणणे सादर करत सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे दिशाभूल करण्याचे विधान करत आहे. एमटीडीसीने वर्कऑर्डर काढली नाही, ना टेंडर जारी केले, ना सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवला तर पैसे भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे स्पष्ट केले.
यावर न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात जर कायद्याचे रक्षण करणारेच जर कायद्याचे उल्लंघन करणार असतील तर कायद्याचे संरक्षण कसे होणार. कायद्याचे मूलभूत तत्व असे की कायद्याचे पालन करणे ना की त्याचे उल्लंघन. लोकसेवेसाठी जे विश्वासार्ता मानले आहेत त्यांनी केलेल्या निष्काळजीपणामुळे सार्वजनिक उपद्रव होत असेल तर त्याला मान्यता नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेली कृती आणि बांधकाम हे केवळ कायद्याची उपेक्षा करत नाही, तर अशी कृती करून त्यांनी सार्वजनिक पैसा आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च केला आहे. कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने कायद्याचे केलेले उल्लंघन म्हणजे अधिकाराचा केलेला दुरुपयोग होय. हेतुपुरस्सर गैरव्यवहार तसेच अनधिकृत कृत्य इजा करते. जनसेवकाने नेहमी त्यांच्या अधिकाराचा वापर हा त्यांच्या सेवेच्या कर्तव्याच्या अधीन असले पाहिजे. जर सरकारी अधिकारी त्यांचे वैधानिक काम करीत असताना चुकीचे काम करत असतील आणि नंतर ते कायद्यानुसार नसल्याचे संबंधित अधिकारी यांना आढळले तर असे म्हटले जाऊ शकत नाही की त्यांचे कार्य आणि कर्तव्य हे राज्याच्या व्याख्येनुसार आहे असे म्हटले आहे.
