कर्ज वसुली थांबविण्याचे तातडीने आदेश द्या ; मालवण मनसेचे नायब तहसीलदारांना निवेदन…
मालवण, ता. १६ : कोरोनामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांचे अनेक छोटेमोठे उद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे उद्योग- व्यवसाय बंद पडल्याने हाल सुरू आहेत तर दुसरीकडे कर्ज वसुलीसाठी बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. शासन आदेश प्रमाणे ३१ आॅगस्ट महिन्यापर्यंत कर्ज हप्त्याची वसूल करण्यास बँक, खासगी फायनान्स कंपनी, पतपेढी यांना मनाई केली होती. त्यामुळे नागरिकांसह बचत गटाच्या महिलांना दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर खासगी फायनान्स कंपनीसह पतपेढी, बँक आदींनी कर्ज हप्ते भरण्याचा तगादा लावला. या प्रकाराने बचत गटाच्या महिलामध्ये असंतोष निर्माण झाला.
महिला बचत गट, बँका व फायनान्सचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे या मागणीसाठी आज तालुका मनसेने नायब तहसीलदार श्री. मालवणकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, तालुका सचिव विल्सन गिरकर, उपतालुकाध्यक्ष उदय गावडे, महिला शहराध्यक्षा भारती वाघ, महिला उपतालुकाध्यक्षा राधिका गावडे, सायली मांजरेकर, नंदकिशोर गावडे, मनविसे तालुकाध्यक्ष विनायक गावडे, वैभवी गावकर, दीपिका नार्वेकर, माधवी सुर्वे, नेहा पवार, योगिता पवार, योगिता भोजने, हर्षदा पालव, मानसी साळगावकर, दिनेश कदम, राजेश परब, प्रशांत परब आदी उपस्थित होते.
निवेदनात सिंधुदुर्ग जिल्हा बचतगटांची महिलांची चळवळ १५ ते २० वर्षापूर्वी या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली. या चळवळीतुन अनेक महिलांनी आपले बचतगट निर्माण केले. हे बचतगट निर्माण करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोत्साहन देऊन महिलांचे बचतगट निर्माण करुन महिलांना संघटीत करुन त्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण दिले गेले. त्यातुन अनेक बचतगटांनी शासनाच्या योजनेतुन वित्तीय संस्थेतुन कर्ज घेतले तर काही महिलांनी संस्थांनी मुद्रा व अन्य खासगीवित्त संस्थेतुन व्यवसायाकरीता कर्ज घेतले आणि व्यवसाय सुरु केले. सुरु केलेली उत्पादने वेगवेगळ्या प्रदर्शनामध्ये व वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये आणि घरोघरी जावून विकुन स्वावलंबी बनण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित महिलांनी कच्चामाल वेगवेगळ्या बाजारपेठेतुन तसेच कोकणातील स्थानिक शेतीतुन उत्पादन होणारे कच्चामालातुन वेगवेगळे उत्पादन तयार करुन वेगवेगळ्या बाजारपेठेमध्ये विकले जातो. त्यातुन अनेक महिलांनी स्वावलंबी बनण्याचा प्रयत्न केला आहे. या स्वावलंबातुन कार्यरत असताना या महिलांना मार्च २०२० महिन्यापासुन लॉकडाउनच्या काळात माल विक्री करता आला नाही. लॉकडाउनच्या काळात कच्चामाल आणता आला नाही व तयार माल विकता आला नाही. त्यामुळे सर्व महिला बचतगट व मायक्रोफायनान्स घेतलेल्या कर्जाची महिला आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. मायक्रोफायनान्स घेतलेल्या महिलांना खासगी वित्तीय संस्थांकडुन वसुलीचा तगादा लावण्याचा व वसुली करण्याचा तगादा लावला जात आहे. ती वसुली थांबविण्याची तातडीचे आदेश व्हावेत व घेतलेले कर्ज माफ करुन नव्याने अल्प व्याजदराने कर्ज महिलांना देऊन त्यांना परत सक्षम उभी करण्यासाठी शासनाने मदत करावी असे म्हटले आहे.
