मालवण, ता. २० : विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे सलग तीन वर्षातील प्रत्येक वर्षाचे उत्पन्न जर सहा लाखापेक्षा कमी असेल तर संबंधित विद्यार्थ्यांना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी नॉन क्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र द्यावे असा शासन निर्णय असतानाही त्याची कार्यवाही गेल्या पाच वर्षात झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. तरी यापुढे शासन निर्णयानुसारच नॉन क्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन स्वाभीमानचे युवक तालुकाध्यक्ष मंदार लुडबे यांनी नायब तहसीलदार सुहास खडपकर यांना सादर केले.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती-गट यामध्ये मोडत नसल्याने देण्यात येणार्‍या नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्राच्या कालावधीसाठी शासनाने १७ ऑगस्ट २०१३ मध्ये शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयात ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे तीन वर्षातील प्रत्येक वर्षाचे उत्पन्न सहा लाखापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी नॉन क्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे असे असताना गेल्या पाच वर्षाच्या काळात विद्यार्थ्यांना दरवर्षी हे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढावे लागत आहे. शिवाय शासन निर्णय असतानाही त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होत नसल्याचे तसेच याकडे या भागाचे नेतृत्व करणार्‍या आमदारांचे दुर्लक्ष असल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रश्नी स्वाभिमान व युवकच्या पदाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार खडपकर यांची भेट घेतली. यावेळी मंदार लुडबे नगरसेवक दीपक पाटकर, भाई मांजरेकर, अमित गावडे, वैभव चौकेकर, जितेंद्र शिर्सेकर यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नॉन क्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत यापुढे शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांना होणारा आर्थिक भुर्दंड वाचेल. यादृष्टीने प्रयत्न करावेत अशी मागणी नायब तहसीलदार श्री. खडपकर यांच्याकडे करण्यात आली.
