जिल्हाधिका-यांना दिला इशारा
वैभववाडी, ता. ०४ : प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व मोबदला वाटप पूर्ण न करताच अरुणा प्रकल्पाच्या घळभरणीचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांनी मांगवली तिठा, वेंगसर व उंबर्डे कुंभारवाडी येथील पुनर्वसन गावठाणात भेट देऊन पाहणी केली. जोपर्यंत १८ नागरी सुविधांसह पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत गाव सोडणार नाही. प्रसंगी धरणात बुडून मरु पण गाव सोडणार नाही असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिला.
फेब्रुवारी २०१९ च्या दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांनी रातोरात मुख्य रस्ता बंद करून कोणत्याही शासनाच्या पूर्व परवानग्या न घेता घळ भरणीच्या कामाला बेकायदेशीरपणे सुरूवात केली. प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. पुनर्वसन गावठाणांत भुखंड देण्यात आलेले नाहीत. ज्यांना दिले गेले त्यांना त्या जागेचा ७/१२ दिलेला नाही.
पुनर्वसनात १८ सुविधा राबविण्यात आलेल्या नाहीत. पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. असे असताना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गावात पोलिसांची भीती दाखवून प्रकल्पग्रस्तांना पत्राशेड मध्ये जाण्यासाठी हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. आम्ही पत्राशेड मध्ये राहायला जनावरे नाहीत. पुनर्वसन कायद्याने प्रकल्प ग्रस्तांना जे दिले पाहिजे ते दिले जात नाही. तोपर्यंत धरणाच्या पाण्यात बुडून मरु. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत गाव सोडणार नाही.
आखवणे, भोम, मौदे गावचा बारमाही रस्ता कायम ठेवा, बस वाहतूक तसेच वीज कायम राहिली पाहिजे. गावात राहणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर काही आपत्ती निर्माण झाल्यास आणि पुढे प्रकल्पग्रस्तांचा काही उद्रेक झाल्यास त्यास कार्यकारी अभियंता राजन डवरी व राजपत्रित अधिकारी जबाबदार राहतील. असा इशारा दिला आहे. यावेळी प्रकाश सावंत, विलास कदम, अजय नागप, अशोक सावंत, राजा कांबळे, आरती कांबळे, प्रमिला बांद्रे, सुमा बांद्रे, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी शिंदे आदी उपस्थित होते.