मुंबई जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. जमीन खरेदी करताना फसवणूक टाळण्यासाठी सरकार लवकरच सातबाराचं नवं अद्ययावत रुप आणणार आहे. सरकार अद्ययावत लँड टायटल सर्टिफिकेट देणार आहे.
जमिनीवरुन असलेले सर्व वाद-विवाद, खटले-तंटे, सुनावणी, जप्ती प्रकरणांची एकाच दस्तऐवजावर नोंद होणार आहे. यासाठी विधीमंडळात लवकरच जमीन मालकी हक्क अधिनियम विधेयक मांडलं जाणार आहे.
कायद्याचं प्रारुप तयार करण्यासाठी सरकारने जमाबंदी आयुक्त चोकीलिंगम यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन केलेल्या समितीने काल (20 जून) मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण केलं. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक विधीमंडळात मांडलं जाणार आहे.
या कायद्यानुसार एका लवाद स्थापन करुन जमीन प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. लवादच्या निर्णयाला फक्त उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकेल. त्याचसोबत हा कायदा मंजूर झाल्यास टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी होणार आहे.
आधी बृहन्मुंबई क्षेत्रात नंतर एमआयडीसी क्षेत्र किंवा इतर महापालिका क्षेत्र या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. त्यापुढे त्याची व्यवहार्यता तपासून सर्वसामान्यांच्या जमिनींचा यामध्ये समावेश होईल.
खरंतर ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘एफडीआय’च्या सुलभतेसाठी या कायद्याचा फायदा होणार आहे. जागतिक बँकेकडून राज्यात होणारी गुंतवणूक जमीन प्रकरणांमुळे अनेक वर्षे रखडते, ज्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. मात्र या कायद्यामुळे जमीन प्रकरणं लवकर निकाली काढण्यात मदत होईल.
सातबारावर सध्या कोणकोणता तपशील असतो?
– सातबारा उताऱ्यावर महसूल खात्याच्या जमीन नोंदवहीतील तपशील असतात.
– जमिनीचा गट नंबर किंवा सर्वे नंबर
– त्यामध्ये जमिनीच्या मालकाचं किंवा ती जमीन कसणाऱ्याचं नाव
– जमिनीचं क्षेत्र
– पोटखराब क्षेत्र म्हणजेच लागवडीयोग्य नसलेलं क्षेत्र
– जिरायत अथवा बागायत याचा तपशील
– मागील हंगामात घेतलेल्या पिकांचा तपशील
– शेतकऱ्याने त्या जमिनीवर घेतलेल्या कर्जाचा तपशील
– कोणत्या बँकेचं किती कर्ज, गहाणखत कोणाच्या नावावर याचा तपशील
नव्या तरतुदीनुसार सातबारा उताऱ्यात कोणता तपशील?
– जमिनीच्या न्यायालयीन/न्यायप्रविष्ट खटल्यांची माहितीही सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे. यामुळे जमीनीची खरेदी विक्री करताना होणारी फसवणूक टाळली जाईल.
– सध्या एखादी जमीन न्यायप्रविष्ट आहे किंवा त्याच्या मालकीविषयी कोर्टात दिवाणी खटला चालू असल्यास, त्याची नोंद जमीन नोंदणी कार्यालयात करावी लागते. म्हणजे खरेदी-विक्री करताना आवश्यक असलेल्या सर्च रिपोर्टमध्ये त्या जमिनीशी संबंधित न्यायालयीन खटल्यांची माहिती मिळते.
