अल्पवयीन मुलीवर अनैसगीक अत्याचार…

2

आरोपी प्रसाद तोरसकर याला १२ वर्षे सश्रम कारावास,५० हजार रुपये आर्थिक दंड…

सिंधुदुर्गनगरी ता.२१:आठ वर्षीय मुलीवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी वेगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा येथील गुंडू उर्फ प्रसाद हरिश्चंद्र तोरसकर (वय ३४) याला येथील विशेष न्यायाधीश प्रकाश कदम यांनी १२ वर्षे सश्रम कारावास व ५० हजार रुपये दंड, व दंड न भरल्यास दोन महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. सरकार पक्षाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता स्वप्नील सावंत यांनी काम पाहिले.
१ एप्रिल २०१८ रोजी एक अल्पवयीन मुलगी दुपारी ३:३० वाजण्याच्या सुमारास मॅगी आणण्यासाठी एका दुकानात गेली होती. यावेळी आरोपिने या अल्पवयीन मुलीवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याच्यार करत वाच्यता न करण्याची धमकी दिली . याबाबतची फिर्याद पिडीत मुलीच्या आईने दिनांक ५ एप्रिल रोजी वेंगुर्ला पोलिसांत दिली. त्यानुसार प्रसाद तोरसकर याच्याविरोधात बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासुन संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४, ८, १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानुसार प्रसाद तोरसकर याला ६ एप्रिल रोजी ताब्यात घेऊन शनिवारी येथील विशेष न्यायालयात हजर केले असता, विशेष न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी त्याला १० एप्रिल पर्यंत पोलिस कोठडी दिली होती. त्यानंतर तो न्यायालयीन कोठडीत होता.
दरम्यान, या खटल्याची सुनावणी येथील विशेष न्यायाधीश प्रकाश कदम यांच्या न्यायालयात पूर्ण झाली. त्यानुसार न्यायाधीश कदम यांनी आरोपी प्रसाद याला दोषी ठरवत कलम ३७६(२), (आय) नुसार दोषी ठरवत १२ वर्षे सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास २ महिने साधी कैद व कलम ३७७ नुसार १० वर्षे सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास २ महिने साधी कैद. ३५४ (ब), पोस्को कलम ४ व ८ या कलमांमध्येही आरोपीला दोषी ठरवले आहे. एकत्र मिळून १२ वर्षे सश्रम कारावास व ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या सुनावणी दरम्यान एकूण दहा साक्षीदार तपासले गेले. यात पिडीत मुलगी, तीची आई, रूशांत साळगावकर, खाजगी व शासकीय डॉक्टर यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. तपासिक अंमलदार म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक रूपाली बोरड यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, युक्तिवाद मांडताना सरकारी वकील स्वप्निल सावंत यांनी, आरोपीचे कृत्य हे समाज आणि लहान मुले यांच्या विरोधात आहे. कायदा करण्यामागे शासनाचा हेतू, खटल्यातील कोवळ्या वयातील मुलांचे अशा अपप्रवृत्तीपासून संरक्षण करण्याचे आहे. त्यामुळे आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली.
दरम्यान यातील दंडाची ५० हजार रुपयांची रक्कम पीड़ित मुलीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ३५७ (अ) अन्वये शासनाकडून पीडितमुलीला नुकसान भरपाईचा लाभ देण्यात यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

1

4