आमदार भास्करराव जाधव यांचा विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा…
मुंबई दि. २६ : सन २०१० ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे भरती प्रक्रिया होवून ७० टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय करून कोकणातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय दयावा अशी मागणी आमदार भास्करराव जाधव यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे आज विधानसभेत केली.
कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड व पालघर हे जिल्हे अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेले आहेत. या जिल्हयातील असंख्य तरूणांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून डी.एड, बी.एड अभ्यासक्रमांचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून हे सर्व तरूण नोकरीच्या प्रतिक्षेत असून सद्यस्थितीत मिळेल त्या रोजगारावर आपले पोट भरत असल्याची सद्यस्थिती सभागृहात मांडली.
आठ वर्षांच्या शिक्षक भरतीच्या स्थगितीनंतर यावर्षी शासनाकडून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. सन २०१० मध्ये झालेल्या भरतीवेळी रत्नागिरी जिल्हयातील ११५७ जागांमध्ये केवळ ३७ स्थानिकांना सामावून घेण्यात आले होते आणि हीच स्थिती कोकणातील अन्य जिल्हयांमध्ये होती. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण होते असेही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आधी जिल्हास्तरावरून होणारी भरती राज्यस्तरावरून झाल्याने त्याचा फटका कोकणातील डी.एड, बी.एड धारकांना बसला आणि हजारो तरूण नोकरीविना राहिले. तेव्हापासून गेली ८ वर्ष उपोषण, मोर्चा यासारख्या विविध मार्गाने कोकणातील स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार शासनाचे लक्ष वेधत आहेत याकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आता होणाऱ्या भरतीमध्ये ७० टक्के स्थानिकांना सामावून घेण्याची मागणी बेरोजगार तरूणांच्या संघटनांनी केली असून ती अत्यंत रास्तदेखील आहे असेही आमदार भास्करराव जाधव म्हणाले.