जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कणकवली नगरपंचायतीचा ठराव रद्द…
कणकवली,ता.२८: शहरातील कचरा उचलण्याचा ठेका मंजूर झालेली संस्था काम करत नसल्याने, या संस्थेची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याचा ठराव कणकवली नगरपंचायत मध्ये झाला होता.मात्र हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. तर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानंतर नगरपंचायत प्रशासनाने ठेकेदाराची जप्त केलेली अनामत रक्कम परत दिली आहे
कणकवली नगरपंचायत च्या कचरा ठेक्या करिता सावित्रीबाई सेवा संघ धुळे यांच्याकडून निविदा भरण्यात आली होती. मात्र या निविदेनुसार करारनामा करण्यास संबंधित ठेकेदाराकडून टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप करत नगरपंचायत चे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या मुद्द्यावरून या ठेकेदाराची बयाणा रक्कम व सुरक्षा अनामत जप्त करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला होता. नगरपंचायत च्या बैठकीत हात वर करत १२ विरूद्ध २ असा बहुमताने ठराव घेण्यात आला. त्यानंतर या ठरावाच्या विरोधात सावित्रीबाई सेवा संघाच्या वतीने साईप्रसाद कोदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सदर ठराव रद्द चे अपील केले होते. त्या नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा ठराव रद्द केला असून, सावित्रीबाई सेवा संघ यांनी निविदेची भरणा केलेली सुरक्षा अनामत ७ लाख ३२ हजार रक्कम या ठेकेदाराला परत देण्यात आली आहे. कणकवली न प प्रशासनाने सावित्रीबाई एजन्सी धुळे यांना सुरक्षा अनामत रक्कम त्यांना परत दिल्याने या एजन्सीला दिलासा मिळाला आहे.
या बाबत ठराव रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे ३०८ अंतर्गत अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यात २३ डिसेंबर रोजीचा ठराव रद्द करत नव्याने या घनकचरा व्यवस्थापनाची राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच सामनेवाला म्हणजे नगराध्यक्ष यांनी वाढीव अटी घातल्याने करारनामा करता येणार नसल्याचे सावित्रीबाई एजन्सी च्या वतीने साईप्रसाद कोदे यांनी म्हणणे मांडले. त्यावर नगराध्यक्ष कणकवली यांनी सावित्रीबाई एजन्सी यांना असा मुळात अर्ज करण्याचा अधिकार नाही, तसेच जर सार्वजनिक हितास बाधा येत असेल तर असा ठराव जिल्हाधिकारी रद्द करू शकतात अशी बाजू मांडली. तसेच अर्जदार सावित्रीबाई एजन्सीने एकाच अर्जात केलेली ठराव रद्द व नव्याने काढलेली निविदा रद्द करण्याची मागणी करता येणार नसल्याची बाजू मांडली.तसेच सावित्रीबाई एजन्सी यांना वारंवार सूचना देऊन ४ – ५ महिन्याचा कालावधी गेल्याने मुख्याधिकारी यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी ठेकेदार यांची बयाणा रक्कम जप्त करत ठेकेदारावर १ वर्ष कामे करण्यास प्रतिबंध घातला आहे अशी बाजू नगराध्यक्ष यांनी मांडली.
ठेकेदार यांनी हेतुपुरस्कर कामात दिरंगाई केल्याने त्यांची मागणी फेटाळून देण्याची मागणी नगराध्यक्ष यांनी सुनावणी दरम्यान केली. या सुनावणी नंतर युक्तिवाद व न्यायनिवाडे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निष्कर्ष काढले आहेत. यात प्रामुख्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात शासन निर्णयाचा संदर्भ देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निविधाधारकाने जमा केलेली सुरक्षा अनामत रक्कम दंडात्मक कारवाई म्हणून जप्त करता येईल असा कुठे ही त्या २०२० च्या शासन निर्णयात उल्लेख नाही. सुरक्षा अनामत रक्कम ही आपत्कालीन स्थितीत वापरायची असते, मात्र मुळात हे कामच सुरू झालेले नव्हते. त्यामुळे सुरक्षा अनामत जप्त करणे योग्य ठरणार नाही असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर रक्कम परत करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
