नगररचना विभागाच्या मंजुरीविना घर परवानगी नाही…

178
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

ग्रामपंचायतीचे अधिकार नामधारीच;स्थायी समितीत सत्ताधाऱ्यांची तीव्र नाराजी…

सिंधुदुर्गनगरी ता.२८: ग्राम पंचायतीकडे ग्रामीण घरांना मंजुरीचे अधिकार पुन्हा बहाल केल्याचा राज्य शासनाचे आदेश म्हणजे कांगावा असल्याचे शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत उघड झाले आहे. नगररचना कार्यालयाने मंजुरी दिल्याशिवाय ग्राम पंचायत याला मंजुरी देऊ शकत नाही. सरपंच-ग्रामसेवकाना केवळ रबरी स्टॅम्प मारून स्वाक्षरी करण्यापूरते नामधारी ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप या सभेत जिल्हा परिषद सत्ताधारी पक्षाने केला.
स्थायी समिती सभापती संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नाथ पै सभागृहात झालेल्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मंजूलक्ष्मी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ हरीश जगताप, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती जेरॉन फर्नांडिस, अंकुश जाधव, डॉ अनिशा दळवी, पल्लवी राऊळ, सदस्य सतीश सावंत, रेश्मा सावंत, संजय पडते, अमरसेन सावंत, विष्णुदास कुबल, संतोष साटविलकर, राजेंद्र म्हापसेकर यांच्यासह अन्य खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी ग्रामीण भागातील घर परवानगीच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी हे अधिकार महसूल कडून पुन्हा ग्राम पंचायत विभागाकडे देण्यात आले आहेत. मात्र, नगर रचना विभागाच्या मंजुरी शिवाय ग्रा. प. हि मान्यता देऊ शकत नाही. घर मालकाचा परवानगी मागणारा अर्ज आल्यावर त्याचा प्रस्ताव टाऊन प्लॅनिंगकडे करायचा आहे. या विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर सरपंच स्वाक्षरी करून अंतिम मंजुरी देणार आहे. याशिवाय नगररचना यासाठी येणारा खर्च वेगळा आकारणार आहे, असे सांगितले.
यावर सत्ताधारी सतीश सावंत व रणजित देसाई यांनी ग्राम पंचायतला परवानगी मिळवून दिली म्हणून आमदारांचा सत्कार करून काय उपयोग ? असा टोमणा आ. वैभव नाईक यांना लगावला. तहसीलदार, प्रांताधिकारी या दोन पायऱ्या कमी झाल्या आहेत. मात्र, कागदपत्र तेवढेच रंगवावे लागणार आहेत. नगररचना विभागाच्या अंतर्गत हि कार्यवाही होणार आहे, असे यावेळी या दोघांनी सांगितले. यावेळी शिवसेनेच्या संजय पडते यांनी बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते सक्षमपणे बाजू मांडू शकले नाहीत. यावर नगररचना वरिष्ठांशी याबाबत चर्चा होणार असल्याचे अधिकारी रणदिवे यांनी सांगितले.

डॉक्टर द्या अन्यथा निधी द्या
शासन जिल्ह्यात डॉक्टर देण्यास असमर्थ ठरल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेची होणारी आरोग्य गैरसोय रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नातून बीएएमएस किंवा बीएचएमएस डॉक्टर मानधनावर नियुक्त केले. मात्र, त्यांना जिल्हा परिषद देत असलेले १५ हजार मानधन तुटपुंजे असल्याने हे डॉक्टर सोडून जात आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधन २५ हजार करावेत, अशी मागणी आरोग्य सभापती डॉ अनिशा दळवी यांनी केली. त्याला राजेंद्र म्हापसेकर यांनी दुजोरा दिला. यावर सतीश सावंत, रेश्मा सावंत व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे यांनी विरोध दर्शविला. स्वउत्पन्नांतून किती खर्च करायचा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी हि जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे. ते पूर्ण करू शकत नसल्याने आपण हा तात्पुरता पर्याय निवडला. जर शासन डॉक्टर उपलब्ध करून देत नसेल तर आम्ही नियुक्त केलेल्या डॉक्टरच्या मानधनासाठी लागणारा निधी शासनाने पुरवावा, असा ठराव घेऊन तो शासनाला पाठविण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूलक्ष्मी यांनी किमान २० हजार मानधन देण्याला मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या.

\