९ हातपंप दुरुस्ती कामगारांना जि. प. सेवेत सामावून घेणार

2

जि. प. जलव्यवस्थान समिती सभेत माहिती : कामगार न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे कामगारांना दिलासा

सिंधुदुर्गनगरी, ता. २८ : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९ हातपंप दुरुस्ती कामगारांना जि. प. सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय कामगार न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या ९ कर्मचाऱ्यांना जिप सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तयार केला असून याला आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव ११ जुलै रोजी होणाऱ्या जिप सर्वसाधारण सभेत अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती शुक्रवारी जलव्यवस्थापन समिती सभेत देण्यात आली. त्यामुळे या ९ हातपंप दुरुस्ती कामगारांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळाला आहे.

जि. प. जल व्यवस्थापन व स्वच्छ्ता समितीची मासिक सभा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जिप अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरीश जगताप, उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, विषय समिती सभापती जेरॉन फर्नांडिस, डॉ. अनीषा दळवी, पल्लवी राऊळ, सदस्य मायकल डिसोजा, उत्तम पांढरे, सावी लोके, सरोज परब, श्वेता कोरगावकर, स्वीकृत सदस्य प्रमोद कामत, विकास कुडाळकर, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुहास सावंत, अधिकारी खातेप्रमुख आदि उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १९४८ हातपंप आहेत. या हातपंपाची दुरुस्ती गेले अनेक वर्षे जिप ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या हातपंप दुरुस्ती कामगारांमार्फत केली जाते. या कामगारांना कामाच्या प्रमाणात मोबदला दिला जातो. मात्र गेली अनेक वर्षे जिपला सेवा देणाऱ्या या कामगारांनी आपल्याला जिप सेवेत सामावून घेण्यात यावे असे अपील कामगार न्यायालयात केले होते. यावर या हातपंप दुरुस्ती कामगारांना जिप सेवेत सामावून घेण्यात यावे असे आदेश कामगार न्यायालयाने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. यावर आजच्या जल व्यवस्थापन समिती सभेत चर्चा झाली असता हातपंप दुरुस्ती कामगारांची जिप ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आवश्यकता असल्याचे ग्रापापु विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. जिल्ह्यात सद्या ९ हातपंप दुरुस्ती कामगार कार्यरत असून त्यांना जिप सेवेत सामावून घेण्याबाबतच्या प्रस्ताव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावाला आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव आता अंतिम मान्यतेसाठी ११ जुलै रोजी होणाऱ्या जिप सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.

पाणी टंचाई आराखडयावर चर्चा झाली असता पाणी टंचाईची ३१७ कामे मंजूर असून त्यापैकी २५८ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. १३९ कामे पुर्ण झाली असून ११९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे करण्यासाठी ३० जून पर्यंतची मुदत आहे. राष्ट्रिय पेयजल अंतर्गत ६ कोटि १२ लाख पैकी केवळ ११ लाख ७५ हजार रूपये खर्च झाले आहेत. जिल्ह्यात १९४८ हातपंप तर २९५ विद्युत पंप असून जिप ग्रापापु अंतर्गत दुरुस्तीसाठी केवळ ६९ हात पंप व १२ विद्युत पंपाचे करारनाम झाले असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी करोड़ो रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प का? सुरु करण्यात आले नाहीत यावर सदस्य विकास कुडाळकर यांनी चर्चा घडवून आणली. यावर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ग्रामसपंचयतींचे प्रस्ताव मागविण्यात आले असल्याची माहिती स्वच्छ्ता विभागाकडून देण्यात आली. यावर गेली ६ महीने प्रस्तावच मागवित असल्याचे सांगण्यात येते मग प्रकल्प सुरु कधी होणार असा प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी आणि सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा ग्रामपंचायतींनी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले त्याचे काय झाले असे सदस्यांनी विचारले असता सम्बंधित ग्रापना जागेचा प्रश्न भेड़सावत असल्याने त्यांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. यावर प्रकल्प कसा असणार किती जागा लागणार आदींची माहिती ग्रा.पं. ना देवून परिपूर्ण प्रस्ताव मागवुन घ्या अशी सुचना जिप अध्यक्षांनी केली.

0

4