ॲड. किशोर वरक; विशेष तपास पथक नेमण्याची मागणी…
कुडाळ,ता.१०: घावनळे येथील अल्पवयीन मुलगी दीक्षा तीमाजी बागवे हिच्या खून प्रकरणी विशेष तपास पथक नेमावी. तसेच तपासात दिरंगाई करणाऱ्या कुडाळ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम व संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व निलंबनात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ॲड. किशोर वरक यांनी मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ-घावनळे येथील अल्पवयीन मुलगी कु. दीक्षा तीमाजी बागवे हिच्या खून प्रकरणी विशेष तपास पथक नेमणे, तसेच तिच्या अपहरणाचा गुन्हा नोंद झाल्यानंतरही कुडाळ पोलिसांकडून तपासात झालेल्या निष्काळजीपणामुळे व दिरंगाईमुळे प्राथमिक पुरावे नष्ट होण्यास व आरोपीस अप्रत्यक्ष सहाय करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकारी पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ॲड. किशोर वरक यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक, महिला आयोग अध्यक्ष यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांनाही दिलेले आहेत.
या निवेदनात ॲड. वरक यांनी म्हटले आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील घावनळे येथील कु. दीक्षा तीमाजी बागवे, वय १७ वर्षे ३ महिने, ही मुलगी दिनांक २ ऑगस्ट २०२५ रोजी सावंतवाडी येथे कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी घरातून निघाली होती. ती घरी परत न आल्याने तिची आई श्रीमती तनुजा बागवे यांनी कुडाळ पोलीस ठाणे येथे त्याच दिवशी रात्री ११.४६ वा. गुन्हा नोंदविला. एफ.आय.आर.मध्ये तनुजा बागवे यांनी स्पष्ट नमूद केले की, हरवलेली मुलगी मोबाईल क्रमांक ७९७५xxxxxx आणि ८२७५xxxxxx वापरत होती. तथापि, कुडाळ पोलिसांनी या मोबाईल नंबरचे कॉल रेकॉर्ड, लोकेशन ट्रेस करण्याची आवश्यक कारवाई तात्काळ केली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात १० मे २०१३ व १३ जानेवारी २०१५ रोजी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की- “१८ वर्षाखालील हरवलेल्या मुलगा अथवा मुलगी यांचे अपहरण किंवा मानवी तस्करी झाल्याचे गृहीत धरून तात्काळ एफ.आय.आर. नोंदवून प्रभावी तपास करणे बंधनकारक आहे.” या निर्णयानुसार भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पत्र क्र. 24013/2012-SC/ST-W(Vol.II), दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी “Standard Operating Procedure (SOP) for Missing Children” जारी केली असून ती सर्व राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांवर बंधनकारक आहे.
तात्काळ एफ.आय.आर. नोंदवून ती Special Juvenile Unit कडे पाठविणे.हरवलेल्या मुलाचे फोटो व माहिती रेल्वे स्टेशन, हॉस्पिटल, चेकपोस्ट, Mission Vatsalya Portal तसेच स्थानिक व सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करणे. जर हरवलेले मूल मोबाईल वापरत असेल तर त्या मोबाईलचा CDR व लोकेशन ट्रेस करून दोन ते चार तासांत प्राप्त करणे.
सीडीआरसाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत टेलिकॉम कंपन्यांना ईमेल पाठवून तातडीने माहिती मागविणे आवश्यक आहे.
असे असताना तपास अधिकारी राजेंद्र मगदूम यांनी सदर गोष्टींकडे दुर्लक्ष केला. त्यांनी कु. दीक्षा हिचे सीडीआर व लोकेशन मिळविण्यासाठी कोणताही तात्काळ पत्रव्यवहार केला नाही. फिर्यादीच्या मुलीच्या बहिणीने संशय व्यक्त केलेल्या कुणाल कुंभार यास तात्काळ ताब्यात घेतले नाही किंवा त्याच्याकडे चौकशी केली नाही. तब्बल चार ते पाच दिवसांनंतर सीडीआर मिळाल्यानंतरदेखील योग्य दिशा न घेता निष्क्रिय तपास सुरू ठेवला.
सीडीआरमध्ये स्पष्ट होते की कु. दीक्षा व संशयित कुणाल कुंभार यांच्यात शेवटचा कॉल झाला होता आणि दोघांचे लोकेशन एकाच टॉवर क्षेत्रात होते. तरीसुद्धा पोलिसांनी त्या दिशेने कोणताही प्रभावी तपास केला नाही. त्यामुळे गंभीर निष्काळजीपणामुळे दोन महिन्यांपर्यंत कु. दीक्षा हिचा कोणताही शोध लागला नाही. अखेरीस दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पोलिसांनी संशयित कुणाल कुंभार यास अटक केली. त्याने दि. २ ऑगस्ट २०२५ रोजी दीक्षा हिचा गळा दाबून खून केल्याचे कबूल केले व मृतदेह लपविलेल्या जागेचे दर्शन दिले.
कु. दीक्षा हिचा मृतदेह पूर्णपणे कुजलेला, फक्त हाडांचा सापळा स्वरूपात सापडल्यामुळे postmortem दरम्यान rigor mortis, lividity, gastric contents, soft tissues इत्यादींवरून मृत्यूचे कारण, वेळ, आणि अत्याचारासंबंधी पुरावे निश्चित करता आले नाहीत. यास संपूर्ण जबाबदारी कुडाळ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पो.नि. राजेंद्र मगदूम व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर येते, कारण तपासातील निष्काळजीपणामुळे प्राथमिक पुरावे नष्ट झाले आहेत. तसेच पोलिसांकडून आरोपीचा सीडीआर व मोबाईल लोकेशन याचा तपास पूर्ण करण्यात आलेला नाही. मृतदेहावरील दागिने व इतर वस्तू आढळून आलेल्या नाहीत. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले गेले नाही.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचा शोध घेण्यात आलेला नाही.
तसेच, या प्रकरणात इतर कोणती व्यक्ती आरोपीस मदत करत होती का, याची चौकशीही झालेली नाही. यामुळे तपास अपूर्ण राहिला असून सत्य दडपण्याचा संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ लक्ष घालून.सदर प्रकरणी स्वतंत्र व नि:ष्पक्ष तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्यात यावे.
कुडाळ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम व संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व निलंबनात्मक कारवाई करण्यात यावी. तपासाची पुनर्तपासणी वरिष्ठ अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली होऊन सर्व तांत्रिक पुरावे (CDR, CCTV, लोकेशन, साक्षीदार) तपासले जावेत. अल्पवयीन पीडितेच्या कुटुंबास राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत व कायदेशीर सहाय देण्यात यावे.
या प्रकरणाचा तपास अहवाल गृहमंत्रालयाच्या थेट देखरेखीखाली ठेवण्यात यावा.
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना “SOP for Missing Children (MHA 25/12/2016)” या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. आदी मागणी ॲड. किशोर वरक यांनी निवेदनामार्फत केली आहे.
तसेच या प्रकरणी पोलिसांकडून व स्थानिक राजकीय लोकांकडून पीडित कुटुंबास मिस गाईड केले जात असे या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाई व चुकांविषयी कोठेही तक्रार करू नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असाही आरोप ॲड.वरक यांनी केला आहे.
