सिंधुदुर्गनगरी,ता.०९: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे फळ पिक विम्याचे पैसे तात्काळ द्या, शेतकऱ्यांची हेळसांड करणाऱ्या विमा कंपनीला जिल्ह्यातून हद्दपार करा, कृषी मंत्र्यांना पदावरून हटवा या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ‘ढोल बजाव, कृषिमंत्री भगाव’ धरणे आंदोलन करण्यात आले.
महाविकासआघडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते,फळ बागायतदार शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी या आंदोलनात मोठ्या संखेने सहभागी होऊन युती शासन आणि विमा कंपनीच्या विरोधात तीव्र निदर्शने व घोषणा दिल्या. विमा कंपनीकड़े वारंवार मागणी करूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फळ-पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. महायुती सरकार आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी शेतकऱ्यांची हेळसांड करीत आहे. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे “ढोल बजाव, कृषिमंत्री भगाव” धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
माजी आमदार वैभव नाईक, सतिश सावंत, संदेश पारकर, इर्शाद शेख, अतुल बंगे, सुशांत नाईक, बाळ कनयाळकर ,नीलम सावंत-पालव, यांच्या प्रमुख उपस्तितित आज करण्यात आलेल्या आजच्या आंदोलनात शासनाचा निषेध करत तीव्र संताप व्यक्त केला. फळ-पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्याने भारतीय कृषी विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषि अधीक्षक यांनी सांगितले होते. मात्र अद्यापही विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. गणेश चतुर्थी अगोदर फळ पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र विमा कंपनीने विम्याची रक्कम सोडाच विम्याचा डाटा देखील प्रसिद्ध केला नाही. जिल्हाधिकारी, कृषी अधिक्षक यांना आम्ही वारंवार निवदने देऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महायुती सरकार, राज्याचे कृषिमंत्री आणि भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या विरोधात हे आंदोलन छेडले जात असून दिवाळी पूर्वी विम्याची रक्कम न मिळाल्यास विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासावे लागेल, आणि त्यासाठी हजारोंच्या संखेने महिला-पुरुष शेतकऱ्यांना एकत्र करून अधिक तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी महाविकस आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यानी दिला.
त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या पदधिकाऱ्यानी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेत संबंधित विमा कंपनीकडून कशी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे ,याबाबत पाढाच वाचला, शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम किती मिळणार याचा डाटा दिला जात नाही, पैसे देण्याच्या केवळ तारखा दिल्या जात आहेत, जिल्हास्तरीय बैठकांना विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत .त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विमा कंपनीच्या विरोधात तीव्र संताप आहे. अशा विमा कंपनीला जिल्ह्यात थारा देऊ नका अशी मागणी केली .
