सर्वांना एकच पेन्शनची मागणी; डी. एड बेरोजगार स्थानिक उमेदवारांनाही पाठिंबा…
सिंधुदुर्गनगरी,ता.०३: जमादार असो किंवा जवान सर्वांना एकच पेन्शन मिळाली पाहिजे, गेले पाच वर्षातील त्रुटी दूर झाल्या पाहिजेत, यासह आपल्या विविध मागण्यासाठी आज सेवानिवृत्त माजी सैनिक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.
माजी सेवानिवृत्त सैनिकांच्या विविध प्रश्नासाठी दिल्लीपासून राज्या राज्यात आंदोलने उपोषणे होत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माजी सैनिक, जवान यांच्या न्याय मागणीसाठी आज मोर्चा काढण्यात आला या मोर्चात जिल्ह्यातील शेकडो माजी सेवानिवृत्त सैनिक सहभागी झाले होते.
केंद्र शासनाने माजी सैनिकांच्या प्रश्नाला न्याय द्यावा अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त माजी सैनिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे , तसेच डिएड बेरोजगार स्थानिक उमेदवारांना पाठिंबा देत त्याना शासनाने नोकरीत प्रधान्याने सामाऊन घ्यावे. अशी मागणी केली आहे.
सिधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त माजी सैनिक संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला या मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक शिर्के यांनी नेतृत्व केले यावेळी संजय सावंत, शशिकांत गावडे ,सुभेदार रवींद्र पाताडे ,कॅप्टन कृष्णा गवस, कॅप्टन बापू गावडे, पद्मनाथ परब, यासह जिल्हाभरातील माजी सैनिक जवान मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आलेल्या मोर्चा ने आपल्या न्याय मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी के मंजू लक्ष्मी यांना निवेदन सादर केले या निवेदनात सुभेदार असो किंवा अधिकारी, जवान सर्वांना एकच पेन्शन दिली पाहिजे, १९ साला पूर्वी पासूनचे निकष त्रुटी अद्याप बदलले नाहीत आज दिल्ली येथे जवानांचे आंदोलन उपोषणे सुरू करून अधिकाऱ्यांनी मात्र पाच हजार रुपये पेन्शनमध्ये वाढ करून घेतले, परंतु जवानांच्या या न्याय प्रश्नाकडे केंद्र सरकार कधी लक्ष देणार ? आज या न्याय प्रश्नासाठी यूपी हरियाणा ,पंजाब, महाराष्ट्र सह राज्य राज्यात आंदोलने मोर्चा निघत आहेत महाराष्ट्र राज्यातही अशा प्रकारचे मोर्चे आज काढण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माजी सैनिकांनी आपल्या न्याय प्रश्नावर लक्ष वेधण्यासाठी हे लक्षवेधी मोर्चा काढला असून अधिकारी वर्गाने जवानांना पुढे करून ज्याप्रमाणे फायदा करून घेतला त्याचप्रमाणे जवानांनाही पेन्शनमध्ये सवलत वाढ द्यावी. अशी मागणी आहे .या न्याय प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत केंद्र शासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यावर आपण न्याय प्रश्नाचे निवेदन केंद्राला सादर करू असे आश्वासन जिल्हाधिकारी के. मंजू लक्ष्मी यांनी दिले आहे
माजी सैनिक संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या डी.एड बेरोजगार संघटनेच्या उपोषणाला आपला पाठिंबा जाहीर करत केंद्र आणि राज्य सरकारने डिएड बेरोजगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे आणि डीएड बेरोजगारांना शिक्षण सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी माजी सैनिकानी शासनकडे करण्यात आली आहे.
