राज्य ग्रामसेवक युनियनची मागणी; जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन…
सिंधुदुर्गनगरी,ता.१५: जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांवर प्रशासनाने केलेली अन्यायकारक एकतर्फी निलंबनाची कारवाई बिनशर्थ मागे घ्यावी. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने आज जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
१५ वित्त आयोगामधील निधी खर्च झाला नाही म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. मात्र हा निधी खर्च करताना येणाऱ्या अडचणीचे कोणतेही निराकरण न करता सूड भावनेने एकतर्फी कारवाई करण्यात आली आहे. या विरोधात जिल्ह्यातील ग्रामसेवक एकवटले असून महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन जिल्हा शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वर्दम, जिल्हा सर चिटनीस संतोष पालव यांच्या नेतृवाखाली आज जिल्हा परिषदेसमोर असहकार व धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने ग्रामसेवक सहभागी झाले आहेत.
१५ वित्त आयोगाच्या कमी खर्चामुळे ग्रामसेवकांवर कारवाई करताना त्यांना येणाऱ्या अडचणी प्रशासनाने जाणून घेणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाने सूडबुद्धीने ग्रामसेवकांवर कारवाई केली असल्याचा आरोप ग्रामसेवक युनियनने केलेला आहे. याबाबत ग्रामसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी असून आज १५ जानेवारीला जिल्हा परिषदेसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले, तर आजपासून प्रशासनाच्या कोणत्याही सभेला उपस्थित राहणार नाही, कोणत्याही प्रशिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच कोणताही अहवाल सादर करणार नाही. केवळ ग्रामपंचायत मधील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज वगळता प्रशासनाच्या कोणत्याही योजना, अभियान, उपक्रम यामध्ये सहभाग घेतला जाणार नाही. असा निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
१५ वित्त आयोग निधी खर्च करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील काम करताना सरपंच, शाखा अभियंता ,विस्तार अधिकारी, डाटा ऑपरेटर ,तालुका समन्वयक, जिल्हा समन्वयक यांची एकत्रित जबाबदारी असताना ग्रामसेवक यानाच खर्च करण्यास जबाबदार धरण्यात येत आहे हे चुकीचे आहे. प्रशासनाकडून आराखडे व शाखा अभियत्याकडून अंदाज पत्रके विविध मुदतीत मिळाले नाहीत, ऑनलाइन खर्चाच्या तांत्रिक अडचणी वेळेत व काही अडचणी अद्याप पर्यंत दूर करून दिलेल्या नाहीत, १५ वित्त आयोग खर्च नियोजनाबाबत सरपंच व ग्रामसेवक एकत्रित मार्गदर्शनाने अडचणी सोडविण्याच्या आढावा सभा घेण्यात आलेल्या नाहीत, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे आराखड्यात वेळोवेळी बदल करावे लागले त्यामुळे आराखडे बदलले गेल्याचा विचार झाला नाही ,ग्रामपंचायत पातळीवर दैनंदिन काम करीत असताना ग्रामसेवक संवर्ग मूळ नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त दररोज गावातील ग्रामस्थांच्या तक्रारी, माहितीचा अधिकार ,गावातील अंतर्गत राजकारण, ग्रामपंचायत कार्यालयातील अंतर्गत राजकीय वादविवाद, जलजीवन मिशन, आजादी का अमृत महोत्सव, हर हर तिरंगा, माजी वसुंधरा ,गावातील वैयक्तिक शौचालय टाकीचे फोटो काढणे, पीएम किसान आधार सीडिंग, भात नुकसान पंचनामे ,पीक कापणी प्रयोग, ग्रामीण रोजगार योजना फळबाग लागवड ,आयुष्यमान भारत रजिस्ट्रेशन, वनराई बंधारे ,विविध विकास कामे, जलयुक्त शिवार आराखडा करणे, सांसद आदर्श गाव, अनुसूचित जाती व नव बौद्ध वस्तीचा विकास करणे, तांडा वस्ती आराखडा करणे, पाणीटंचाई आराखडा, बीएलओ, पीएम विश्वकर्मा, शासन आपल्या दारी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, यासोबत शासन आदेशाने होणाऱ्या दर महिन्याला खास ग्रामसभा, तसेच दैनंदिन ग्रामपंचायत ची कामे ग्रामसेवक करत आहेत. त्याचबरोबर दोन दोन गावचे अतिरिक्त कारभार असल्यामुळे वरील सर्व कामे करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. असे असतानाही ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी जास्तीत जास्त खर्च सरपंच व ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने ग्रामसेवक करीत आहेत. असे असून देखील जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने केवळ १५ वित्त आयोगाच्या कमी खर्चाला जबाबदार धरून ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जात आहे ही अन्यायकारक आहे. असे जिल्हा परिषद प्रशासनाला आज दिलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.तर या विरोधात आज महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन जिल्हा शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
