भारतीय मजदूर संघाने वेधले प्रवीण दरेकर यांचे लक्ष ; विविध मागण्यांचे निवेदन सादर…
मालवण, ता. २१ : कामगार कपात रद्द करून सर्व कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत, बेकायदेशीर वेतन कपात मागे घेण्यात यावी, महाराष्ट्र शासनाने कामगार कायद्यात केलेले कामगार विरोधी बदल त्वरीत मागे घ्यावे यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना सादर करण्यात आले.
यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, प्रमोद जठार, अतुल काळसेकर, भारतीय मजदूर संघाचे भगवान साटम, हरी चव्हाण, सुधीर ठाकूर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मार्च २०२० पासून महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन सुरु आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक कामगार व कष्टकरी अडचणीत आलेले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातील संपूर्ण वेतन देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढलेले असले, तरी त्याचे पालन अनेक ठिकाणी झालेले नाही. तर गेले ५० दिवस पूर्ण व्यवसाय बंद असल्यामुळे अनेक स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांची उपासमार होत आहे. त्यांना कुठलीही मदत शासनाकडून मिळालेली नाही. याबाबत विविध निवेदने आम्ही शासनास दिली आहेत. कोरोनाचे निमीत्त करुन अनेक ठिकाणी कामगार कपात, वेतन कपात केली जात आहे. स्थलांतरीत कामगारांना कामावरुन काढून टाकण्यात आले असून, त्यांना बेरोजगार व बेघर करण्यात आले आहे. शासनाने कोरोनाचे निमीत्त करुन कामगार कायद्यांमध्ये कामगार विरोधी बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या कोणत्याही मागण्यांवर शासनास चर्चा करण्यास वेळ नाही. तसेच कामगार कायद्यांत बदल करताना कामगार संघटने बरोबर चर्चा केलेली नाही. या सर्व बाबींमुळे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे असे स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी महाराष्ट्रात कामाचे पूर्ववत ८ तास करण्यात यावे. स्थलांतरीत मजुरांना महाराष्ट्र सोडून जावू नये यासाठी प्रवृत्त करण्यात यावे. काम सुरु होईपर्यंत त्यांची राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था शासनाने करावी. एस.टी. महामंडळासह विविध उद्योग व कारखान्यातील कायम व कंत्राटी कामगारांना मार्च व एप्रिल २०२० चे थकीत वेतन त्वरीत देण्यात यावे. स्वयंरोजगार करणाऱ्या टॅक्सी, रिक्षा, नाभिक, विणकर, मोची, शिंपी, फेरीवाले या कामगारांना दरमहा रुपये ५ हजार रुपये एवढा निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. घरेलू कामगारांना दरमहा ३ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. फेब्रुवारी २०२० सहीत सर्व नोंदीत बांधकाम कामगारांना २ हजार रुपये निर्वाह भत्ता शासनाने जाहिर केला आहे. तो अत्यल्प असून हा निर्वाह भत्ता १० हजार एवढा करण्यात यावा व कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावा. बांधकाम कामगारांना नोंदणी नंतर औजारे खरेदी करण्यास देण्यात येणारे ५ हजाराचे अनुदान जिल्ह्यातील हजारो कामगारांना मिळालेले नाही. ते कामगारांच्या बँक खात्यात त्वरीत जमा करावे. सुरक्षा रक्षकांना ९ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा. अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कामगारांसाठी विम्याची सक्ती करण्यात यावी. त्याची संपूर्ण रक्कम मालक अथवा सरकारने भरावी. जे कर्मचारी आज अत्यावश्यक सेवेत उदा. आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रोजंदारी व कंत्राटी पध्दतीने काम करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान वेतना नुसार पगार व अत्यावश्यक सेवा शर्ती तसेच प्रत्येक महिन्याच्या पहील्या आठवड्यात पगार देण्याची तत्काळ अमंलबजावणी करण्यात यावी. कोरोनाच्या निमीत्ताने केंद्रसरकारने अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही तशास प्रकारे राज्यातील कामगारांसाठी योजना जाहीर करुन व लागू करून महाराष्ट्रातील कामगारांना या कोरोनाच्या काळात मदत करावी यासाठी सर्व मागण्यांसाठी आपण जातीने लक्ष देऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करुन कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
