राष्ट्रवादीचे वैभववाडी तालुकाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे मागणी…
वैभववाडी, ता.०७: तालुक्यातील अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामात अनियमितता व केंद्रशासनाच्या पीएमकेएसवाय योजनेतंर्गत दिल्या जाणाऱ्या पैशांचा गैरवापर करून भ्रष्टचार झालेल्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. अशी मागणी राष्ट्रवादीचे वैभववाडी तालुकाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे केली आहे. तसेच त्यांनी याबाबत जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेही आपण लक्ष वेधले असल्याचे यावेळी सांगितले.
अरुणा प्रकल्पाच्या सर्वच कामाच्या दरांची बिले प्रचंड चढ्या भावाने लावून अधिकारी व महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. या कंपनीने संगनमताने शासनाच्या पैशाचे ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे किंवा कंपनीला ज्यादा पैसे दिले आहेत. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे.
यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या तक्रार अर्जात असे म्हटले आहे की, या धरणाचे मातीकाम संशयास्पद आहे. सदर प्रकल्प १२३ कोटीचे महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. या कंपनीला निविदा मंजूर होती. या कंपनीला १२३ कोटीची निविदा संपल्यानंतर नियामक मंडळाची मंजुरी किंवा दायित्व मंजूर नसताना देऊन अनियमितता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. या कंपनीला मेट्रिक केसिंगच्या नावाखाली दार वाढवून दिलेले आहेत. हे दार विनाकारण वाढवून दिलेले असून जर खरंच मेट्रिक केसिंग तर कोअर बोअर मार्फत तपासणी व्हावी. महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. या कंपनीला देण्यात आलेल्या देयकांवर विभागीय लेखाधिकारी यांची सही नाही त्यामुळे ही देयके कार्यकारी अभियंता यांनी कंपनीला परस्पर दिली आहेत का? याची चौकशी करून कारवाई व्हावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची तरतूद नसताना कामे करून घेणे व त्यांची देयके देणे हा गुन्हा नाही का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. अरुणा प्रकल्पाच्या सांडव्याजवळ विनामंजुरीची संरक्षण भिंत बांधण्यात आली आहे. त्याला मान्यता आहे काय याची चौकशी व्हावी. प्रकल्पाच्या भरावावर विना मंजुरी H.T. लाईन टाकण्यात आली आहे. त्याला सुप्रममध्ये मान्यता आहे काय? प्रकल्पाच्या पुनर्वसन आणि धरणावरील जी H.T, L.T लाईन टाकली आहे, त्याची अंदाजपत्रकाची तांत्रिक छाननी करून एमएसईबी मार्फत केली आहे. ती खरी आहे की खोटी याची चौकशी व्हावी. तिसऱ्या सुप्रमामध्ये एकूण मातीकामाच्या केसिंग किती परिणाम जाडा केले आहे याची चौकशी व्हावी. प्रकल्पग्रस्थांना तात्पुरत्या निवारा शेड उभारण्यात आल्या त्याला सुप्रमा मध्ये मान्यता आहे का? नसेल तर त्याची देयके कशी झाली. याची चौकशी व्हावी असेही म्हटले आहे.
प्रकल्पाचे वाढीव गावठाण असलेल्या सापळ्यांचा माळ, किंजळीचा माळ येथे करण्यात आले असून त्याच्या प्रशासकीय मान्यतेची चौकशी करण्यात यावी. २०१८ ते २१ या कालावधीमध्ये पुनर्वसनाची कामे झाली त्याला जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे का? याची चौकशी करताना मान्यता नसताना देयक अदा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर अत्यंत कमी कालावधीत ४५ लक्ष घनमीटर घळभरणी कशी झाली याची दिवस निहाय माहिती घ्यावी. कालव्याचे काम झाले नसताना संबंधित अधिकाऱयांनी शासनाची फसवणूक करून घळभरणीची कामे केली आहेत या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
