विरोधकांचा आरोप; जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष वेधण्याचा सभेत ठराव…
ओरोस,ता ०१:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नद्या गाळाने भरल्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. अनेक घरे व शेती बागायती मध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मात्र याबाबत जिल्हा प्रशासन आणि पालक मंत्री गंभीर नाहीत. असा आरोप आजच्या कृषी समिती सभेत सदस्यांनी केला .तर जिल्हा प्रशासनाकडे गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध असतानाही हा प्रश्न का सोडविला जात नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधण्यात यावेत. असा ठराव आजच्या सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा कृषी सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा कृषी अधिकारी संजय गोसावी, सदस्य अनु प्रीती खोचरे, रणजित देसाई, प्रितेश राउळ, गणेश राणे, महेंद्र चव्हाण ,सुधीर नकाशे, आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
गेली दोन वर्षे कृषी समिती सभेत जिल्ह्यातील नद्यांमधील गाळ काढण्याचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे मात्र या प्रश्नाकडे जिल्हा प्रशासन अथवा जिल्ह्याचे पालक मंत्री गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी अनेक घरांचे व शेती बागायती यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शासनाचा राज्य कृषी विभाग केवळ तालुकास्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात गुंतलेला आहे. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन नद्यांतील गाळाचा सर्वे केला जात नाही. पालकमंत्र्यांसह एकूणच जिल्ह्याची यंत्रणा नदीतील गाळ काढण्याबाबत गंभीर नाही असे दिसून येत असल्याचा आरोप सदस्य रणजित देसाई यांनी सभेत केला. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध असतानाही हा प्रश्न सोडविला जात नाही या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात यावेत. असा ठराव सभेत घेण्यात आला.
जानेवारी- फेब्रुवारी या दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडला यामुळे आंबा काजू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याबाबत प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष बागायतीमध्ये जाऊन नुकसानीचा सर्वे झाला आहे का ? असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला असता सद्यस्थितीत तालुकास्तरावर नुकसानीचा सर्वे करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जानेवारी फेब्रुवारी या दोन महिन्यात अनेक ठिकाणी फळबागायती ना वनवा (आग) लागून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये बागायतदार शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. परंतु शासनाकडून अशा नुकसानीपोटी भरपाई देण्याची कोणतीही योजना नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची आर्थिक मदत देण्याची योजना आहे. परंतु निधीअभावी केवळ १५ हजार रुपया पर्यंत या योजनेतून सहाय्य देण्यात येते. यासाठी जिल्हा परिषदेकडे आतापर्यंत २० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत .अशी माहिती सभेत देण्यात आली.
