संघटनेचा इशारा; शेती संरक्षण बंदूक परवाने तात्काळ देण्याची मागणी…
सावंतवाडी,ता.२९: जिल्हा प्रशासनाच्या वेळ काढून धोरणामुळे शेती संरक्षण बंदूक परवाने अनेक दिवस प्रलंबित राहीले आहेत. त्यामुळे शेती संरक्षण करताना शेतकऱ्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा जीव गेल्यास त्याला सर्वस्वी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक जबाबदार राहतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे संदीप सावंत व गणेश प्रसाद गवस यांनी दिला आहे. दरम्यान परवाने न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती-बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकाराची तात्काळ दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सावंतवाडी येथील नगरपरिषद पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये श्री. सावंत, श्री.गवस व रवींद्रनाथ गावकर (ओटवणे) हे बोलत होते.
यावेळी राजन सावंत (कुणकेरी), सुभाष सावंत ( असनिये), अविनाश गावडे (सरमळे), रणजीत सावंत (ओवळीये), विजय पेडणेकर (आरोस ),विवेकानंद नाईक (इन्सुली), दत्तप्रसाद सावंत (माणगाव), बावतीच रोड्रिक्स (मडुरा), बापू गावकर (ओटवणे), अँड. डि.के. गावकर (सावंतवाडी), प्रसाद सावंत (तांबोळी), परेश सावंत (असनिये) आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. सावंत म्हणाले, शेती आणि बागायतीची वन्य प्राण्यांकडून नुकसानी होत असूनही प्रशासन आणि शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे त्यामुळे शेतकरी व बागायतदार पासून संरक्षण मिळावे म्हणून ५० ते ६० शेतकरी एकत्रित येत आहेत. मागील पाच वर्षापासून वन्यप्राणी गवा, बिबटे, सांबर, रानडुक्कर, माकड, शेकरू असे विविध प्राणी शेतीचे मोठे नुकसान करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त बनले आहेत.शेती संरक्षण बंदूक परवाने ब्रिटिश कालापासून मिळत आले आहेत. मात्र गेल्या तीन वर्षापासून शेती संरक्षण बंदुकांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात आले नाहीत किंवा वारस हक्काप्रमाणे वारस तपास करून परवाने नूतनीकरण देखील केलेले नाहीत. जिल्हाध्यक्ष व पोलीस अधीक्षक यांच्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त बनले आहेत. खासदार व आमदार यांनाही अधिकारी दाद देत नाहीत.
सावंत म्हणाले, पोलीस अधीक्षक यांची शिफारस जिल्हाधिकारी मानत आहेत. हे बेकायदेशीर आहे, खरे तर स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्या चौकशीचा दाखला आवश्यक असतो. आज ग्रामीण भागामध्ये वन्यप्राणी शेतकरी व बागायतदारांना त्रास देत आहेत पाळीव प्राणी आणि मनुष्यावर वन्यप्राणी हल्ला करत आहेत. गवारेडे यांनी तर हैदोस मांडला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बागायतदार सुसंस्कृत आहेत त्यामुळे ते वन्य प्राण्यांची हत्या करत नाही. परवानाधारक बंदुक बरोबर असल्यानंतर रात्रीच्या वेळी शेती संरक्षणासाठी जाणारे शेतकरी वन्य प्राणी दिसले घाबरून जात नाहीत तर वेळप्रसंगी हवेत गोळीबार करतात असे असूनही जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी बंदूक परवाने देण्यासाठी अडथळे आणले. जिल्हाधिकारी यांची भेटही मिळत नाहीत त्यांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्यांना पोलीस आणून दमदाटी केली जाते हे लोकशाहीला घातक आहेत असे संदीप सावंत यांनी सांगितले.
गणेश प्रसाद गवस म्हणाले, शेती संरक्षण बंधूंना परवाने नूतनीकरण टाळून आत्म संरक्षण बंदुक परवाने दिले जात आहेत हे योग्य नाही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्या हस्तक्षेपामुळे १६६ बंदूक परवाने प्रलंबित आहेत.सुमारे दोन ते अडीच हजार परवाने देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जर शेतकऱ्यांना भेटायला नकार देत आहेत तर ते योग्य नाही. म्हणून खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा यामध्ये मध्यस्थी करून त्यांच्याही शब्दाला त्यांनी किंमत दिलेली नाही. लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धुडकावणारे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक या ठिकाणी लोकशाहीला अभिप्रेत नाहीत.
सावंत,गवस म्हणाले,शेती संरक्षण बंदुक परवाने देत नसाल तर लोकसंख्येनुसार गनमॅन संरक्षक नेमावेत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई बांधावर दिली जावी, वन्य जीवांपासून नुकसान टाळण्यासाठी शेती बागायती क्षेत्रात तारेचे कुंपण करून द्यावे ,दररोज होणारे वन्य जीवापासून नुकसान भरपाई पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मिळावी, वनाधिकारी- कृषी- अधिकारी- तलाठी व पोलीस पाटील यांना एकत्रित आणून सदरचे पंचनामे करणे शेतकऱ्यांना अवघड होत आहेत ते केले जावे. नुकसान भरपाई किमान आठवड्याला द्यावी अशी मागणी केली आहे. बंदूक परवाने प्रलंबित ठेवल्यामुळे जीवितहानी, जखमी झाले तर त्याला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वन अधिकारी जबाबदार राहतील. वेळप्रसंगी जरूर तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि आंदोलने करण्याचे मार्ग अवलंबले जातील असे यावेळी या पत्रकार परिषदेमध्ये संदीप सावंत व गणेश प्रसाद गवस यांनी सांगितले.
गणेश प्रसाद गवस म्हणाले, आत्मसंरक्षण बंदुकी परवाने दिले जातात. मात्र शेती संरक्षण परवाने प्रलंबित ठेवले जातात. सावंत म्हणाले, धनदांडग्यांना परवाने दिले जातात आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही याकडे मुख्यमंत्री यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. आता आम्ही गप्प बसणार नाही. लोकशाही आणि कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
