विजय फाले; दीपक केसरकरांनी घेतलेला निर्णय मारक असल्याचे म्हणणे…
दोडामार्ग,ता.०६: वीस पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेवर निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना मानधन तत्वावर सामावून घेण्याचा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला निर्णय डी. एड धारकांसाठी मारक आहे. त्याविरोधात जिल्ह्यातील स्थानिक डी. एड धारक बेरोजगार तरुणांमध्ये तीव्र संताप आहे, अशी नाराजी डी.एड बेरोजगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा होत असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. मुळातच दहा वर्षे शिक्षक भरती न झाल्यामुळे स्थानिक डी. एड पदविकाधारक बेरोजगार झाले आहेत. हाताला काहीच काम नाही. ती पदवी या क्षेत्राखेरीज अन्य कुठेही उपयोगात नाही. त्यातच टीईटीच्या माध्यमातून समोर आलेले भ्रष्टाचार, टीएआयटी परीक्षेतील समोर आलेला घोळ यामुळे डी. एड बेरोजगार पुरता संपला आहे. दहावीची बारावीची गुणवत्ता, डी. एड मधून मिळवलेली गुणवत्ता असताना परत परत गुणवत्ता का तपासली जात आहे? तो प्रश्न आहे, दहा वर्षे बंद असलेली शिक्षक भरती यामुळे स्थानिक सिंधूपुत्र मात्र या शिक्षक भरतीतून बाद झालेला दिसून येतो. नुसत्या परीक्षांचा मंlडलेला खेळ, दहा वर्षात फक्त परीक्षा घेऊन भरलेली तिजोरी, बोगस प्रमाणपत्रे याचा समोर आलेला भ्रष्टाचार यामुळे कोणाचाच आता परीक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही.
पूर्वी डी. एड केल की नोकरी लागायची. यापूर्वी अप्रशिक्षित उमेदवारांना देखील बारावीच्या गुणवत्तेवर प्रथम सेवेत समावून घेतलेले होते आणि त्यानंतर प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करण्यास वेळ दिलेला होता,मग सद्यस्थितीत पदविका पूर्ण केलेल्या उच्चशिक्षित उमेदवाराबाबतच असं का ? निवृत्त शिक्षकांना परत सेवेत घेणे कितपत योग्य आहे तपासून पाहावे. शासनमान्य पुणे बोर्डाची पदविका संपादन केली. या पदविकेद्वारेच यापूर्वी बऱ्याच भरती प्रक्रिया झालेल्या आहेत. डीएड करताना ज्या आई-वडिलांनी आपले दागिने, जमिनी गहाण ठेवून आपल्या मुलांना शिकवले; पण तब्बल दहा वर्ष होऊन सुद्धा ते बेरोजगार शिक्षक नोकरीला लागलेले नाहीत, किंबहुना वयोमर्यादा संपून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी १९९६ व २००७ साली आपण पुढाकार घेऊन विशेष अधिकारावर सिंधुपुत्रांना न्याय देऊन स्थानिक शिक्षक भरती करून अनेक संसार उभे केले होते, त्यामुळे अनेकांच्या घरात चुली पेटल्या होत्या .जर सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेण्याच धोरण होत असेल तर बेरोजगारांसाठी धोरण का होत नाही याचा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विचार करावा.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सद्यस्थिती तब्बल १११४ जागा रिक्त आहेत.पवित्र पोर्टल पद्धतीचे सूरू असलेले गोंधळ लक्षात घेता सद्यस्थितीत भरती प्रक्रिया होणे अशक्यच मानले जात आहे. परजिल्ह्यातील स्थानिक शिक्षक आजच्या घडीला कार्यमुक्त होऊन आपापल्या जिल्हयात गेले आहेत त्यामुळे सिंधुुदुर्गातील शाळांवर मोठं संकट ओढवले आहे. जून महिन्यात शाळा सुरू होण्याअगोदर शाळेत शिक्षक रुजू होणे गरजेचे आहे, तसे न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. यापुर्वी शाळेत शिक्षक पदे रिक्त असल्याने, शाळेत शिक्षक नसल्यामुळें बरीच आंदोलने झालेली आहेत आताही तशीच चिन्हे आहेत.सिंधुदुर्ग जिल्हा दुर्गम व डोंगराळ असल्यामुळे येथे आता शाळा शिक्षकाविना ओस पडणार असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे परजिल्ह्यांतील उमेदवारांऐवजी स्थानिक डी.एड पदविका धारक बेरोजगारांना सरसकट संधी दिली तर आजच्या घडीला बरीच वर्ष नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांना न्याय मिळेल. तसेच निवृत शिक्षकांना देऊ केलेल्या मानधनात, २० हजार रुपयात डी.एड बेरोजगार जगला असता.आता निवृत्त शिक्षकांना शाळेवर नियुक्त्या देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.त्याला जिल्ह्यातील डी.एड बेरोजगरांचा तीव्र विरोध आहे. आणि असे आम्ही होऊ देणार नाही असे डी.एड बेरोजगार संघर्ष समिती अध्यक्ष विजय फाले यांनी स्पष्ट केले आहे.
आज कमी पटसंख्येच्या शाळेवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना परत शिक्षक म्हणुन नेमणे योग्य आहे का ? शिक्षक सेवानिवृत्त का होतो ? विश्रांतीच्या काळात परत शाळेवर रुजू केल्यास तेवढे ज्ञानदान होइल का ? तसे केल्यामुळे काय परिणाम होतील याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत निवृत शिक्षक शाळेवर नेमण्यापेक्षा जे गेली दहा वर्षे पदविका धारण करून बेरोजगार आहेत, ज्यांच्या हाताला काहीच काम नाही अशा स्थानिक डी एड बेरोजगारांना शिक्षणमंत्री यांनी न्याय देण्याचे पुण्याचे काम करावे. यात सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या भावना दुखावल्या असतील तरीही त्याबाबत आम्ही दिलगिरी व्यक्त करत आहोत.शिक्षणमंत्री यांनी स्थानिक डी.एड बेरोजगार नोकरीला कसे लागतील ,स्थानिकांना रोजगार कसा मिळेल याचा विचार करून योग्य निर्णय घेऊन स्थानिक डीएड बेरोजगारांना जिल्ह्यातच तातडीने सामावून घ्यावे, तसे न केल्यास व्यापक आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
