शासनाकडून सिस्टीममध्ये बदल; अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला बसणार “चाप”…
ओरोस,ता.३०: महसूल प्रशासनाकडून शैक्षणिक कामासाठी लागणारे विविध दाखले आता तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार थेट “सिस्टीम” मध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला “चाप” बसणार आहे. फर्स्ट इन फर्स्ट कम आऊट या प्रणालीनुसार एक दाखला दिल्याशिवाय दुसरा दाखला सिस्टीम वर संबंधित अधिकारी ओपन करू न शकल्यामुळे आता त्याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मनमानी संपुष्टात येणार आहे.
नागरिकांसाठी तालुक्याची सेतू कार्यालये व गावोगावी झालेल्या आपले सरकार सेवा कार्यालयामार्फत जातीचे, नॉन क्रिमीलेअर, उत्पन्न, वय आदिवास, डोंगरी, रिक्षा बॅच परमिट साठी लागणारे रहिवास प्रमाणपत्र असे विविध प्रकारचे दाखले तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी निर्गमित करतात. सर्व दाखले ऑनलाइन प्रणालीवर असतानाही यात वशिलेबाजी होत होती. अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व वैद्यकीय प्रवेशाचे दाखले प्रलंबित राहत होते. ज्या नागरिकाची ओळख असे त्याचे झटपट दाखले मंजूर होत असत. या महसुली विभागाच्या कार्यपद्धती विरोधात नागरिकांच्या मनात संताप होता. वशिलेबाजीवर काही दाखले एका दिवसातही मंजूर केल्याची व बहुसंख्य नागरिकांचे दाखले प्रलंबित ठेवल्याचे आयुक्तांकडून झालेल्या तपासणीत उघड झाले होते. काही नागरिकांनी तर या का कार्यपद्धती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तत्पूर्वी शासनाने याचे दखल घेत नागरिकांच्या दृष्टीने फार मोठा निर्णय घेतला.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या महा आयटी कंपनीमार्फत नागरिकांना सर्व दाखल्यांची ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. तालुक्याचे सेतू कार्यालये व गावातील आपले सरकार सेवा केंद्र मार्फत नागरिकांना ही सेवा मिळत आहे. झटपट सेवा मिळावी यासाठी खाजगी ऑपरेटर मार्फत हे काम होते. त्यासाठी शासनाने दाखल्याची फी निश्चित करून दिली आहे. प्रत्येक दाखल्याचा प्रस्ताव नागरिकाकडून ऑपरेटर पूर्ण करून घेतात व त्या त्या अर्जासह नागरिकांची कागदपत्रे अपलोड केली जातात. सेतू व आपले सेवा केंद्राच्या व्ही एल इ लॉगिन मधून हे सर्व प्रस्ताव ऑनलाइन वर प्रथम तहसीलदार कार्यालयाच्या लिपिक लॉगिन मध्ये एंटर होतात व पुढील प्रवास तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या लॉगिन पर्यंत जातो. जेव्हा सेतू ऑपरेटर म्हणजे व्ही एल ई नागरिकाच्या प्रस्ताव हातात घेतो व तो ऑनलाइन करतो व आत्या अर्जदाराचे सर्व कागदपत्र स्कॅन करून ऑनलाईन वर अपलोड करतो त्यावेळी टोकन जनरेट होऊन त्या व्यक्तीचा दाखला ऑनलाइन प्रणालीवर तात्काळ तयार होतो. फक्त या दाखल्यांचे ऑनलाइन वर निरीक्षण करून योग्य असलेले दाखले मंजूर करण्यासाठी कॉम्प्युटर वरील एका क्लिक ची आवश्यकता असते. हे दाखले अवल कारकून नायब तहसीलदार तहसीलदार व जात प्रमाणपत्र तसेच नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे काही दाखले उपविभागीय अधिकारी डेक्सला ऑनलाइन जातात. व ते मंजूर होतात. ही प्रणाली नागरिकांसाठी फायदेशीर असली तरी महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे अडवणूक होत होती. व सध्या त्या त्या टेबल पर्यंत फेरे मारावे लागत होते. शासनाणे हा निर्णय घेतल्यामुळे आता नागरिकांचे झटपट कामे होतील अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यात काही तालुक्यात सध्या महसूल यंत्रणेचा मनमानी कारभार सुरूच आहे. ऑनलाइन वर प्रस्ताव दाखल असताना मूळ प्रस्ताव निरीक्षणासाठी मागविण्यात येतात. हे मूळ प्रस्ताव प्रत्यक्षात दर दिवशी तपासणीसाठी घेऊन जाणे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या ऑपरेटर ना शक्य होत नाही. आणि असे दाखले जाणून बुजून प्रलंबित ठेवले जातात. अर्जदाराचे स्कॅन केलेले डॉक्युमेंट ऑनलाइन प्रणालीवर उपलब्ध असतात मात्र काही तांत्रिक कारणे देऊन जाणून-बुजून प्रलंबित ठेवले जातात याबाबतची तक्रार आहे नागरिकांनी केली आहे. काही तलाठी मंडळ अधिकारी उत्पन्न व रेशन कार्ड चे अहवाल भरून देण्यासाठी ही दिरंगाई करतात त्याचीही झळ नागरिकांना बसत आहे. या तांत्रिक बाबीची ही डकल शासनाने घ्यावी व हाय स्पीड इंटरनेट सेवा या कार्यालाना द्यावी अशी ही मागणी होत आहे.
दरम्यान काही दिवसापूर्वी आमदार नितेश राणे यांनी कणकवली सेतू कार्यालय व तहसीलदार ऑफिसची झाडाझडती घेतली होती. नागरिकांची कामे खोळंबून आहेत. याबाबतचा जाब तहसीलदार ना विचारला होता.
