काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन; कोरोनाच्या काळात नोकऱ्या गेल्याने आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले…
सिंधुदुर्गनगरी ता.१०: कोरोना काळात सर्व यंत्रणा ठप्प झाल्याने अनेकांची रोजगाराची साधने बंद आहेत.दरम्यान असे युवक निराश असल्याने आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले.त्यामुळे केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी ढकलून चालणार नाही.तरुणांच्या हातांना कामे द्यावीत,अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेस कार्याध्यक्ष किरण टेंबुलकर व सिद्धेश परब यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी आज जिल्हाधिकारी के.मंजूलक्ष्मी यांच्याकडे सादर केले.
यावेळी दर्शन हडये, कौशिक परब, कृष्णा आचरेकर व इतर सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, युवकांसाठी वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन देऊन पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आले.पण परिस्थिती वेगळीच आहे.नोटबंदीमुळे भारतात सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कृषी व सूक्ष्म लघू मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला.याची परिणती म्हणजे करोडो रोजगार नष्ट होण्यात झाली.यात वस्तू सेवा कराच्या (gst) चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे कुटीर लघु माध्यम क्षेत्राचे आणि उद्योगधंद्यांचे पार कंबरडे मोडले गेले.याचा परिणाम म्हणजे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली.सरकारच्या भारतीय संख्यिकी आयोगाच्या अहवालानुसार देशात २०१७ -१८ या वर्षात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के असून ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्के होता तर शहरी भागात ७.८ टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजे १३ ते २७ टक्क्यांवर पोहोचला होता .त्यानंतर कोरोनामुळे काही नियोजन करता लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे १२ ते १३ करून लोक बेरोजगार झाले असल्याचे सीएमआयईच्या पाहणीतून समोर आले आहे.कुटुंबाचे जगणे रोजगाराविना मुश्कील झाले आहे.पंतप्रधान मोदी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असून नुकतेच भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीपीडीचा दर सरलेला एप्रिल ते जून तिमाहीत शुन्याखाली घसरून – २३.९ टक्क्याने आक्रसल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान मोदी हे राज्यांना विश्वासात न घेता भारतीय संविधानाने ठरवून दिलेल्या संघराज्याच्या रचनेचा आदर न करता राज्याशी योग्य सल्लामसलत न करता कारभार करत आहे.मग ते अंतिम सत्राच्या परीक्षा असो नीट ,जेईई परीक्षेचा निर्णय असो वा राज्याना जीएसटी मधील द्यायच्या कराचा वाटा असो जीएसटीचा योग्य ती वाटा न मिळाल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.खरं तर केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कठीण समयी राज्यांना आर्थिक मदत करून सक्षम केले पाहिजे.उद्योगधंद्यांना रोख आर्थिक पॅकेज दिले पाहिजे.जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल. पंतप्रधान मोदी यांच्या २० लाख करोड या पॅकेजमधून बेरोजगार युवक ,शेतकरी वा लघू मध्यम उद्योगक्षेत्र यांपैकी कोणत्याही घटकास मदत झाली नाही.केंद्र सरकार बिगर भाजप शासित राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात धन्यता मानत आहे.अशा परिस्थितीत बिगर भाजप शासित राज्यांना कारभार चालवणे मुश्कील होऊन बसले आहे.सरकारी आस्थापनाचे खासगीकरण करून सरकारी नोकऱ्या व आरक्षण संपविण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा मोदी पूर्णत्वास नेताना दिसत आहेत. हे पंतप्रधान मोदींनी हे सर्व करण्यापेक्षा दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाला जागून रोजगार निर्मिती वर लक्ष दिले पाहिजे.
