आता २५ मार्चला सोनवडे घाटमार्गासाठी रास्ता रोको…

156
2
Google search engine
Google search engine
Google search engine

 प्रा.महेंद्र नाटेकर : मनाई आदेश असल्याने आंदोलन पुढे….

कणकवली, ता. २३ : जिल्हाधिकारी यांनी १४ ते २७ फेब्रुवारी कालखंडात रास्ता रोको आंदोलनास मनाई आदेश जारी केल्याने तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोनवडे घाटमार्गासाठी २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता हायवेवर पणदूर तिठा येथे आयोजित केलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले, असून २५ मार्च रोजी त्याच ठिकाणी दुपारी १२ वा.हे आंदोलन होणार आहे.
सोनवडे घाटमार्ग जिल्ह्यातील लोकांच्या सुरक्षेचा व विकासाचा प्रश्न असल्याने जिल्ह्यातील तमाम जिल्हावासियांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सोनवडे घाटमार्ग संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी केले आहे.

फोंडा, करूळ इत्यादी घाटमार्ग दुर्गम असून दरवर्षी पावसाळ्यात घळणी कोसळून मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. आतापर्यंत गाड्यांना अपघात होऊन शेकडो लोक अपंग व काही लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. सोनवडे – घाटमार्ग घाट नसून तो घाटीमार्ग आहे. महाराष्ट्रातील सोपा घाटमार्ग आहे. आजही लोक डोक्यावरून ओझी घेऊन ह्या घाटीमार्गाने जा – ये करतात. ह्या घाटमार्गाने कोल्हापूरचे अंतर सुमारे २०-२५ किलोमीटर्सनी कमी होते. डिझेल व वेळ वाचेल. लोकांचे प्राण वाचतील. बॅ.अ.र.अंतुले मुख्यमंत्री व ॲड.एस्.एन्.देसाई पालकमंत्री असताना सोनवडे घाटमार्गाबरोबरच पणदूर गारगोटी हायवेची मागणी केली. सर्वे करून त्याला मंजुरी देण्यात आली. घाटमार्ग झाल्याने पणदूरपासून गारगोटीपर्यंत दुतर्फा औद्योगिक पर्यटन विकासही होणार आहे. पणदूर – गारगोटी महामार्गाला मंजुरी मिळाली घाटमार्ग आपोआपच होईल असे आम्हाला वाटले होते. म्हणून आम्ही निश्चिंत होतो पण शासनाकडून काहीच हालचाल न झाल्याने आम्ही घाटमार्गासाठी आमरण उपोषणे, रस्ता रोको, घेराव, धरणे, आत्मदहन, आत्महत्या आंदोलने आयोजित केली, तेव्हा हळूहळू घाटमार्गाचे काम सुरू होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. आंदोलनानंतर भूसंपादन, वनजमीन हस्तांतर, वन्यप्राणी संरक्षण, पर्यावरणाबाबत डेहराडूनची परवानगी इत्यादी आवश्यक गोष्टींची शासनाने पूर्तता केली. घाटमार्गासाठी पैशांची आवश्यकता होती. ती खात्याने आशियायी फंडातून मंजूर केली. पण पुढील कार्यवाही झाली नाही म्हणूनच आम्ही पणदूर येथे हायवेवर पुन्हा एकदा रस्ता रोको आंदोलन आयोजित केले आहे. शासनाने प्रत्यक्ष हायवेचे क

\