इकोसेन्सिटिव्ह झोनमधील त्या गावांचे भवितव्य नोव्हेंबरमध्ये निश्चित

हरित लवादाचेआदेश:१९२गावांचा समावेश

सावंतवाडी.ता,१२:  दत्तप्रसाद पोकळे
इको-सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावांचे भवितव्य नोव्हेंबर मध्ये निश्चित होणार आहे.प .घाटाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र येत्या २ महिन्यात निश्चित करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रधान खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास दिले आहेत.गुजरातने अहवाल देण्यास टाळाटाळ केल्याने प.घाटाची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यास विलंब झाल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने हरित लवादासमोर स्पष्ट केले.प.घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावे आहेत.प.घाट क्षेत्राबाहेर दाखविण्यात आलेल्या दोडामार्ग तालुक्याचे भवितव्यही येत्या दोन महिन्यात निश्चित होणार आहे.
प.घाटाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यावरून गेली सहा वर्षे विवाद सुरू आहे.पर्यावरण आदी की विकास,अश्या प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळून के.कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल स्वीकारला होता.मात्र अहवाल स्वीकारल्यावरही इको सेन्सिटिव्ह झोनची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली नव्हती.घाट क्षेत्रातील सहा राज्यांच्या विरोधाचे कारण देत केंद्र सरकारने केवळ अधिसूचनेचा मसुदा जारी करून,त्याला तब्बल चार वेळा मुदतवाढ दिली होती.मात्र गोवा फाउंडेशनने हरित लवादाच्या प्रधान खंडपीठासमोर याचिका दाखल केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.यापूर्वी आदेश देऊनही कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे कान उपटले.गुजरातने अजूनही आपला अहवाल सादर न केल्याने प.घाटाच्या अंतिम अधिसूचनेस विलंब झाल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने कबुल केले.त्यावर मुख्य न्या.आदर्शकुमार गोयल यांनी नाराजी व्यक्त करून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा,केरळ यांनी आपले अहवाल सादर केले,मग क्षेत्र लहान असूनही गुजरातची काय अडचण आहे,असा प्रश्न उपस्थित केला.एक महिन्याच्या आत गुजरातने आपला अहवाल सादर करावा तसेच गुजरातचा अहवाल आल्यावर दोन महिन्यात प..घाटाचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे,असे आदेश लवादाने दिले.तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन याबाबतचा प्रगती अहवाल १५ नोव्हेंबर पर्यंत हरित लवादास सादर करण्यात यावा व पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांनी पुढील सुनावणीस स्वतः लवादामोर उपस्थित राहावे,असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने प.घाटातील अति जैवसंपन्न अश्या ३७ टक्के जागेबद्दल काही विशेष निरीक्षण नोंदविली आहेत.कमीतकमी वनविभाजन,अतिशय विरळ लोकसंख्या,व्याघ्र,हत्ती संरक्षण प्रकल्प, जागतिक वारसा म्हणून जाहीर झालेल्या ठिकाणांचा समावेश,यामुळे हा भाग जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील ठरविण्यात आला आहे.या समितीने प.घाट क्षेत्रातील सहा राज्यामधील ५९,९४० स्के.की.मी क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या सह्याद्री पट्ट्यातील १२ जिल्ह्यामधील दोन हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ,कणकवली,वैभववाडी, देवगड या तालुक्यातील १९२ गावांचा समावेश इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये करण्यात आला असून दोडामार्ग तालुक्याला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे.मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग तालुक्याचा समावेश या झोन मध्ये करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे दोडामार्ग बाबतचा निर्णयही येत्या दोन महिन्यांत घेतला जाणार आहे.प.घाट धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे,असे निरीक्षण नोंदवून हरित लवादाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यानुसार इको सेन्सिटिव्ह झोन निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या आपल्या अहवालात मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित असलेली सावंतवाडी तालुक्यातील काही गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळल्याचे वृत्त आहे.